अध्यक्षांनी सुचविले उत्पन्नवाढीचे पर्याय

नाशिक : जिल्हा परिषदांचे उत्पन्न मर्यादित असतानाच शासनाकडून अनेक करांबाबतचे अधिकार काढून घेतल्यामुळे जिल्हा परिषदांपुढे आर्थिक प्रश्न निर्माण झालेला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर मर्यादा आणतांनाच अत्यंत तुटपुंजी भरपाई दिली जाते. यातून जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्न वाढीला फारसा लाभ होत नसल्यामुळे जिल्हा परिषदांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दृष्टीने शासनाच्या काही निर्णयात सुधारणा करण्याची मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी राज्य वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांकडे केली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : सांगळे यांनी घेतली वित्त आयोग अध्यक्षांची भेट

नाशिक : जिल्हा परिषदांचे उत्पन्न मर्यादित असतानाच शासनाकडून अनेक करांबाबतचे अधिकार काढून घेतल्यामुळे जिल्हा परिषदांपुढे आर्थिक प्रश्न निर्माण झालेला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर मर्यादा आणतांनाच अत्यंत तुटपुंजी भरपाई दिली जाते. यातून जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्न वाढीला फारसा लाभ होत नसल्यामुळे जिल्हा परिषदांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दृष्टीने शासनाच्या काही निर्णयात सुधारणा करण्याची मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी राज्य वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांकडे केली आहे.जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी पाचव्या महाराष्टÑ राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व्ही. गिरीराज यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. १९७५ पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या कार्यक्षेत्रात व्यवसाय कराची आकारणी करीत होते तसेच त्यात वाढ करण्याचा अधिकारदेखील त्यांना होता, परंतु शासनाने कालांतराने या कराचा अधिकारच जिल्हा परिषदेकडून काढून घेतला. या नुकसानीची भरपाई म्हणून शासनाकडून दरवर्षी १,८३,५७० इतकी रक्कम दिली जाते. यात १९७५ नंतर वाढच झालेली नाही. अशीच परिस्थिती वाहन कराच्यादेखील बाबतीत आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्था मुंबई सार्वजनिक वाहने १९२० नुसार कराची आकारणी करीत होते. १९३५ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा हा अधिकारच काढून घेण्यात आलेला आहे. त्यातील नुकसानभरपाईच्या रकमेतदेखील आजतागायत वाढ करण्यात आलेली नसल्याची बाब सांगळे यांनी गिरीराज यांच्या निदर्शनास आणून दिली.मुद्रांक शुल्क शासन वसूल करते आणि केवळ १ टक्का रक्कम जिल्हा परिषदेला मिळते तर ५० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीला मिळते. शासनाकडून १ टक्का दिला जाणारा दर हा १५ वर्षांपूर्वीचा आहे. विक्रीकरातून् देखील जिल्हा परिषदेला शासन काहीच देत नाही. खरेतर जीएसटीच्या रूपाने शासनाला ग्रामीण भागातून कोट्यवधी रुपये मिळतात त्यातून किमान १० टक्के रक्कम जिल्हा परिषदेला मिळणे अपेक्षित आहे. उत्पादन शुल्कातही अनुदान न मिळणे, गौण खनिजावरील अनुदान थेट जिल्हा परिषदेला न मिळणे, विविध करांच्या बाबतीत जिल्हा परिषदेच्या उत्पनांना मर्यादा आणल्या आहेत.पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकासासाठी जिल्हापातळीवर जिल्हा परिषदांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. तथापि, ग्रामीण भागाचा अद्यापही सर्वांगीण विकास होऊ शकलेला नाही. कारण जिल्हा परिषदांचे उत्पन्न अतिशय मर्यादित असून, या उत्पन्नात ग्रामीण समस्यांचे निराकरण करणे अशक्य असल्याने जिल्हा परिषदांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची अपेक्षा आहे.- शीतल सांगळे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद