राज्याचे कृषी कायदे म्हणजे दलालांना मोकळे रान

राज्य सरकारने मांडलेल्या तीन कायद्यांवर दोन महिन्यांत जनतेची मते मागविली आहेत. राज्य सरकारने केंद्र सरकारचे कायदे फेटाळण्याऐवजी काही सुधारणा सुचविल्या असल्या तरी, केंद्राने केलेल्या तीनपैकी दोन कायदे महाराष्ट्रात अगोदरपासूनच अस्तित्वात होते. शेतकरी व पुरस्कर्ता हे परस्पर संमतीने दोन वर्षाच्या कालावधीकरिता किमान आधारभूत किमतीहून कमी किमतीचे कृषी करार करू शकतील, असे राज्य सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणेत म्हटले आहे. ही बाब म्हणजे, दलालास मोकळे रान देण्याची पळवाट आहे, दोन वर्षाचे करार कितीही वेळा शेतकऱ्यांसोबत करता येण्याच्या या छुप्या तरतुदीमुळे हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी करण्याची मुभा व्यापाऱ्यास मिळणार आहे. ज्या पिकांकरिता हमीभाव नाही, त्या पिकांकरिता शेतकरी व व्यापारी परस्पर संमतीने कृषी करार करू शकतील असेही म्हटले असले, तरी अत्यावश्यक वस्तू अधिनियमात सुचविलेल्या सुधारणेनुसार हा कायदा शिथिल करण्याचे अधिकार केंद्रासोबत राज्य सरकारलाही मिळणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे तीनही कायदे सरकारने मान्य केलेल्या असल्याने, एवढे दिवस केंद्राचे कायदे मान्य करण्यात केवळ अडवणूक करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण स्पष्ट झाले आहे, असेही या पत्रकात केदा आहेर यांनी म्हटले आहे.