स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण रद्द ठरविल्याच्या आदेशानुसार राज्यातील ओबीसीचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषद व महानगरपालिका यामध्ये ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्व मिळत होते ते आरक्षण रद्द केले आहे. हा ओबीसी समाजावर अन्याय झालेला आहे. ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाकरिता मराठा आरक्षणाच्या वेळी ज्याप्रमाणे डाटा संकलित केला गेला तसाच राज्य सरकारने न्यायालयात सादर करावा, राज्य व केंद्र शासनाने मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू कराव्यात, केंद्र व राज्य सरकारने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करून ओबीसी आरक्षणाचा कायदा करावा, यासह विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. नाशिक जिल्हा कुंभार समाज विकास समितीच्या वतीने प्रदेश कार्याध्यक्ष रमाकांत क्षीरसागर, जिल्हाध्यक्ष सोमनाथ सोनवणे, उपाध्यक्ष अशोक जाधव, कार्याध्यक्ष श्यामराव जोंधळे, सरचिटणीस सुभाष कुंभार, प्रवीण जाधव, के. के. चव्हाण, जिल्हा युवा अध्यक्ष नीलेश राऊत, वसंतराव गाडेकर, राजेंद्र आहेर, मंगेश दरोडे, सुवर्णा जाधव, शकुंतला जाधव आदींनी निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
फोटो : ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवण्याबरोबरच विविध मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे यांना देताना नाशिक जिल्हा कुंभार समाज विकास समितीचे प्रदेश कार्याध्यक्ष रमाकांत क्षीरसागर. समवेत सोमनाथ सोनवणे, बाळासाहेब जाधव आदी.
080721\08nsk_38_08072021_13.jpg
ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवण्याबरोबरच विविध मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे यांना देतांना नाशिक जिल्हा कुंभार समाज विकास समितीचे प्रदेश कार्याध्यक्ष रमाकांत क्षीरसागर समवेत सोमनाथ सोनवणे,बाळासाहेब जाधव् आदि.