लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : देशपातळीवर १ जुलैपासून एक देश एक कर प्रणाली लागू होऊन त्यातून आकारल्या जाणाऱ्या करापासून बचाव करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक, जमिनीच्या खरेदी-विक्रीदारांनी आपले व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात केलेली गर्दी शासनाच्या तिजोरीत भरभराट करून गेली आहे. अन्य महिन्याच्या तुलनेत नाशिक जिल्ह्यात नोंदविले गेलेल्या दस्तांमुळे शासनाला ६५ कोटींहून अधिक महसूल मिळाला आहे. वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी शनिवारपासून सुरू करण्यात आली असली तरी, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्कात मात्र वाढ झालेली नाही, तथापि जीएसटीमुळे यापुढे बांधकाम व्यावसायिकांना करावी लागणारी नोंदणी व शासनाला त्याची वेळोवेळी माहिती द्यावी लागणार असल्याने तसेच नवीन बांधकाम खर्चात १२ ते १८ टक्के इतकी वाढ होणार आहे.नवीन घर खरेदी, विक्रीसाठी नवीन दराची आकारणी केल्यास त्या प्रमाणात मुद्रांक शुल्काच्या रकमेत वाढ होऊन त्यासाठी जादा रक्कम मोजावी लागणार असल्याचे पाहून जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात बांधकाम व्यावसायिकांनी आपले व्यवहार तत्पूर्वी पूर्ण करून घेतले आहेत. संपूर्ण महिन्यात जिल्ह्यात १०,७६८ इतके दस्त नोंदविले गेले असून, त्यातून मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्कापोटी ६५ कोटी ४६ लाख ३४ हजार १३५ इतकी घसघशीत रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा झाली आहे. तत्पूर्वी एप्रिल व मे महिन्यात जिल्ह्यात अनुक्रमे ७७२७, ८०४९ इतके दस्त नोंदविण्यात आले. त्यापोटी एप्रिलमध्ये ३५ कोटी २७ लाख तर मे महिन्यात ३१ कोटी ४१ लाख इतके उत्पन्न मिळाले. त्यामानाने जून महिन्यात दुप्पट मुद्रांक शुल्क जमा झाले आहेत. जूनच्या तिसऱ्या व चौथ्या आठवड्यात दस्त नोंदणी करणाऱ्या सहदुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयात असलेली गर्दी मात्र शनिवारपासून रोडावली आहे. एरव्ही दिवसातून २० ते २५ दस्त नोंदणीसाठी सादर होत असताना शनिवारपासून दहा ते बारा दस्त नोंदणीसाठी येत आहेत.
दुपटीने वाढले मुद्रांक शुल्क
By admin | Updated: July 5, 2017 01:00 IST