नाशिक : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्यावतीने ग्रामपंचायत व सोसायटी सदस्यांना विमा कवच देण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. माजी सभापती शिवाजी चुंभळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, नाशिक बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपुष्टात आलेला असताना अशाप्रकारचा निर्णय घेण्याचा मंडळाला अधिकारच नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
गेल्यावर्षी दि. १९ ऑगस्ट २०२० रोजी बाजार समितीची मुदत संपुष्टात आली आहे. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सहकार व पणन विभागाने संचालक मंडळाला दोनवेळा मुदतवाढ दिली होती. माजी सभापती शिवाजी चुंभळे यांनी यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेत राज्य शासन, पणन संचालक, जिल्हा उपनिबंधक व बाजार समितीविरोधात याचिका दाखल केली होती. बाजार समिती बरखास्त करावी आणि बाजार समितीला पुन्हा मुदतवाढ मिळू नये, हे याचिकेतील मुख्य मुद्दे होते. या याचिकेवर बुधवार (ता. १५) रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यात चुंभळे यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद करत बाजार समितीची मुदतवाढ संपली असून, त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही, अशी बाजू मांडत बाजार समितीने नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ग्रामपंचायत, सोसायटी सदस्य यांना विमा कवच देण्याचा निर्णय रद्द।करण्याची मागणी केली. नियमानुसार संचालक मंडळाला असा निर्णय घेता येत नाही, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे पुढील सुनावणी होईपर्यंत बाजार समितीच्या विमा कवच योजनेला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यावेळी चुंभळे यांच्यावतीने ॲड. थोरात यांनी काम पाहिले, तर बाजार समितीच्यावतीने ॲड. जा. के. फालकर, किशोर पाटील, प्रमोद जोशी व प्रतीक रहाडे यांनी काम पाहिले.
चौकट===
‘बाजार समितीला दुसऱ्यांदा झटका’
यापूर्वीही नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीने ‘नासाका’ सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत पाऊल उचलले होते. तसेच ई-निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी समिती प्रयत्नशील होती. मात्र, माजी सभापती शिवाजी चुंभळे यांनी मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री, साखर आयुक्त, पणन मंडळ, जिल्हा उपनिबंधक यांना पत्र देत याला विरोध दर्शविला होता. त्यांच्या प्रयत्नांना तेव्हा यश आले. तसेच यावेळीदेखील बाजार समितीने घेतलेल्या विविध सोसायट्या, संचालक व ग्रामपंचायत सदस्य यांना विमा कवच देण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. चुंभळे यांच्यामुळे बाजार समितीच्या निर्णयांना दुसऱ्यांदा खोडा बसला आहे.