जिल्ह्यात आतापर्यंत दोन लाख २३ हजार ४४५ हेक्टर इतक्या क्षेत्रावर मक्याची पेरणी करण्यात आली आहे. खरिपातील नगदी पीक म्हणून मक्याकडे पाहिले जाते. अनेक शेतकरी रब्बी हंगामाच्या भांडवलाचे नियोजन मक्याच्या उत्पन्नातून करत असतात. यामुळे जिल्ह्यातील बहुसंख्य तालुक्यांमध्ये खरिपात मक्याची लागवड होत असते. यावर्षी सुरुवातीला पावसाने ओढ दिल्यामुळे पेरण्यांना उशीर झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी इतर पिकांऐवजी मक्याला पसंती दिल्याने गृहित क्षेत्रापेक्षा १३ हजार हेक्टर इतके अधिक क्षेत्र वाढले आहे. त्रास कमी आणि किमान उत्पन्नाची हमी या भावनेतून शेतकरी या पिकाकडे पाहत असतात.
मात्र मागील दोन-तीन वर्षांपासून मक्यावर होणाऱ्या लष्करी अळीच्या आक्रमणाने शेतकरी त्रस्त बनले आहेत. पूर्णपणे पीक खाणाऱ्या या अळीचा प्रार्दुभाव कमी करण्यासाठी महागड्या औषधांची फवारणी करावी लागत आहे. बरे, एकदा औषध फवारणी करून अळी आटोक्यात येईलच असे नाही. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे. त्या तुलनेत मक्याला खुल्या बाजारात मिळणारा दर खूपच कमी आहे. केंद्र शासनाने मक्याला १८५० रुपये हमीभाव जाहीर केलेला असला तरी, खुल्या बाजारात इतका दर मिळत नाही. हंगामात १२०० ते १४०० च्या पुढे दर सरकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. झालेला खर्च आणि मिळालेला दर यांची तुलना केली, तर मका विक्रीतूनही शेतकऱ्यांच्या हाती फारसे काही उरत नाही. या नैसर्गिक आपत्तीबरोबरच हंगामात खत टंचाईचाही शेतकऱ्यांना सामना करावा लागत आहे. पिकांना खते टाकण्याच्या काळात मागणी वाढते. विशेषत: स्वस्त पडत असल्याने अनेक शेतकरी युरियाला पसंती देतात. जिल्ह्यात युरियाची टंचाई नसल्याचा दावा कृषी विभागाचे अधिकारी करत असले तरी, प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मात्र तो मिळण्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेक दुकानदार युरिया पाहिजे असेल तर इतर खतेही घ्यावी लागतील, अशी अट घालतात. ही एका अर्थाने शेतकऱ्यांची लूट आहे. टंचाई नसली तरी कृत्रिम टंचाई निर्माण करून ऐन हंगामात शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जाते. यासाठी कृषी विभागाने कडक कारवाई करण्याची गरज आहे.
- संजय दुनबळे