बेरीज वजाबाकीमिलिंद कुलकर्णी
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचे विधान, त्यावरून राज्यभर झालेले रणकंदन, अटक आणि पुन्हा जनआशीर्वाद यात्रेला जोमात सुरुवात या घडामोडींचे पडसाद नाशिक जिल्ह्यात उमटणे स्वाभाविक होते. मुंबई, ठाण्यानंतर सेना नाशकात रुजली आणि वाढली. अनेक स्थित्यंतरे झाली. पण, सेना आणि सैनिक नाते अतुट राहिले. राणेंविषयी सर्वसामान्य सैनिकांमध्ये संताप आहेच, तो या वेळी उफाळून आला. राज्यातील पहिली फिर्याद नाशकात नोंदवली गेली. अटकेसाठी पोलीस पथक रवाना झाले. भाजप कार्यालयावर दगडफेक झाली.
सेना कार्यालयावर चालून आलेल्या भाजप कार्यकर्त्यांना पिटाळून लावण्यात सैनिकांना यश आले. हा जोश आणि त्वेष भाजपची चिंता वाढविणारा आहे. आगामी निवडणुकांपर्यंत तो टिकला तर भाजपच्या एकूण कामगिरीवर त्याचा परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे.भाजप-शिवसेना या दोन्ही पक्षांची युती असतानाही या दोन्ही पक्षांनी स्वत:चा विस्तार करण्याचे प्रयत्न अनेकदा केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर लढवत असताना सत्तेसाठी युतीतील मित्रपक्षाला डावलून काँग्रेस, राष्ट्रवादीची मदत घेण्यात आली. त्यावरून संघर्षाच्या ठिणग्या उडाल्या. परंतु, मोठा भाऊ म्हणून सेनेचा मान राखला जात होता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे हे नेते युतीमधील धुसफुस संपवायचे. कमळाबाई म्हणून बाळासाहेब नेहमी भाजपचा उद्धार करायचे; पण भाजपकडून प्रत्युत्तर दिले जात नव्हते. २०१४ मध्ये मात्र युतीचे चित्र बदलले. युती तुटली तरीही राज्यात दोन्ही पक्ष सत्तेत एकत्र आले.सत्तेत असूनही पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विरोधी पक्षाची भूमिका बजावली. २०१९ मध्ये युती होऊनही निकालानंतर भाजपला दूर ठेवून सेनेने काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत आघाडी केली. पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत व्हायचे ते थेट राज्यात झाले. हा प्रयोग आता दोन वर्षे पूर्ण करीत आहे. भाजपमध्ये अस्वस्थता आहे. राणे यांच्या माध्यमातून अस्वस्थतेला वाट करून देण्याचा प्रयत्न भाजपने चालवला होता. मात्र हा प्रयत्न बेताल विधानामुळे अंगलट आला.राऊत, अमित ठाकरे यांच्या भूमिकेकडे लक्षनाशिकचा विचार केला तर भाजपची ताकद मर्यादित होती. खासदार, आमदार निवडून येत असले तरी ते मोजके होते. पुलोद काळापासून भाजपचे बालेकिल्ले ठरलेले होते. २०१४ मध्ये राज्यात सत्ता आल्यानंतर भाजपचे ह्यशतप्रतिशत अभियानह्ण यशस्वी ठरले. इतर पक्षातील मातब्बरांना स्थान देऊन गावपातळीपासून सत्ताकेंद्रे काबीज करण्यात यश आले.२०१९ मध्ये लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत हाच कित्ता गिरवला गेला; आणि त्याला बऱ्यापैकी यश आले. नाशिक जिल्ह्यातही हा प्रयोग यशस्वी झाला. मात्र राज्यातील सत्ता पुन्हा प्राप्त करता न आल्याने लोकप्रतिनिधी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना मर्यादा आल्या.आश्वासनपूर्तीसाठी केंद्र सरकारकडे डोळे लावून बसावे लागले. आता पाच वर्षांनंतर पुन्हा शहर व ग्रामीण भागात जनतेपुढे जाताना भाजपला हीच आव्हाने राहणार आहेत.केंद्र व राज्यात सत्ता असताना भाजपमध्ये आलेले ह्यआयारामह्ण फेरविचाराच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे पक्षातच गोंधळाचे वातावरण आहे. अंतर्गत मतभेद वाढले आहेत. राणे प्रकरणावरून पक्षातील अंतर्विरोध ठळकपणे समोर आला.राणेंसाठी पक्षाच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्याने रस्त्यावर येणे टाळल्याचे दिसून आले. शिवसेनेला हे निमित्त मिळाले. पक्षप्रमुख हेच मुख्यमंत्री झाल्याने सेनेची आक्रमक कार्यपद्धती दोन वर्षांत विस्मरणात जाऊ लागली होती. काँग्रेस, राष्ट्रवादीला अंगावर घेणारे, त्या बदल्यात गुन्हे गौरवाने मिरविणारे सैनिक सत्तेत एकत्र आल्यानंतर लढायचे कुणाशी या संभ्रमात होते. नारायण राणे यांच्या उक्ती आणि कृतीने हा संभ्रम दूर झाला. भाजपला सैनिकांनी अंगावर घेतले. सत्तेचा अनुभव घेतलेल्या भाजपमधील नेते व कार्यकर्त्यांना विरोधी पक्ष म्हणून असलेल्या भूमिकेचा विसर पडला होता. मुंबईहून आलेल्या आदेशानुसार आंदोलने करणे एवढेच सुरू होते. पण, सेनेने कार्यालयावर हल्ला केल्यानंतर भाजपच्या बाजूने सर्व ४४ नगरसेवकदेखील उभे राहिल्याचे चित्र दिसले नाही.याउलट सेना रणनीतीच्या पातळीवर सरस ठरली. मध्यरात्री पुराव्यांसह फिर्याद दाखल करणे, रस्त्यावर उतरून आघाडी सांभाळणे यात नेते आणि युवा सेनेचे कार्यकर्ते यांनी नियोजनपूर्वक आघाडी सांभाळली. खासदार संजय राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिकमधील सेनेची फळी कसोटीला खरी उतरली. हा संघर्ष आता महापालिका निवडणुकीपर्यंत वाढत जाईल, असे एकंदरित चित्र आहे.