दरम्यान, या सभेत शेतकऱ्यांच्या पीक विम्यावर चर्चा होऊन शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळत नसल्याची तक्रार करण्यात आली. त्याचबरोबर शाळा बांधण्याच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन सहा महिने लोटल्यानंतरही निविदा काढल्या जात नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. तसेच सन २०१६-१७ मध्ये सेस निधीतून सुचविण्यात आलेली कामे चार ते पाच वर्षांनंतर केली जात असल्याबद्दल तक्रार करण्यात आली. या कामांचे दायित्व मंजूर नसेल तर फाईल का फिरते असा सवाल करण्यात आला. त्याचबरोबर पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेंतर्गंत केल्या गेलेल्या कामांचा अहवाल मागवूनही मिळत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात येऊन आठ दिवसांत जिल्हा परिषदेला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
चौकट===
कार्यालयात थांबून लोकांना भेटा
या सभेत बांधकाम विभाग क्रमांक एकचे कार्यकारी अभियंता अभ्यागतांना भेटत नसल्याच्या, तसेच त्यांच्याकडे शंभर ते दीडशे कामांचे प्रस्ताव तयार असूनही संबंधित ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश मिळत नसल्याची तक्रार करण्यात आली. अधिकारी ठरावीक लोकांना भेटतात व काहींना टाळतात. त्यामुळे दिवसभर कार्यालयाबाहेर गर्दी असते. तसे होऊ नये अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येऊन कामाची पद्धत बदलण्याची सूचना करण्यात आली.