गणेश धुरी
नाशिकराज्य सरकारकडून शैक्षणिक संस्थेसाठी कोट्यवधीच्या जागा कवडीमोेल दराने करारावर मिळवून आणखी दोन एकर जागा नाशिक तालुक्यातील एका ग्रामपंचायतीकडून कवडीमोल दराने घेण्याचा एका शैक्षणिक संस्थेचा डाव अगदी मोक्याच्या क्षणी बारगळला. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने हा जागा देण्याचा ठराव विखंडित करून या प्रकरणाला चाप लावल्याने कोट्यवधी रुपये किमतीची ग्रामपंचायतीची दोेन एकर जागा खासगी होण्यापासून वाचली आहे.विशेष म्हणजे, एखाद्या ग्रामपंचायतीने एखाद्या संस्थेला करारावर जागा देण्याचा ठराव संमत केल्यानंतर तो रीतसर संबंधित तालुक्याच्या पंचायत समिती कार्यालयाच्या मंजुरीनंतर मग जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेवर मान्यतेसाठी ठेवला जातो. मात्र प्रस्तुत प्रकरणात ग्रामपंचायतीने संबंधित संस्थेला जागा देण्याचा ठराव केल्यानंतर सरळ मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेवर मान्यतेसाठी ठेवला (पान ९ वर)आणि सभेतच तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अशी जागा देता येत नाही असे सांगूनही तसा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाला. मात्र विभागीय आयुक्तांनी हा ठराव विखंडित केल्याने ही कोट्यवधी रुपयांची जागा देण्याचा डाव सपेशल अपयशी ठरला.नाशिक शहरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या आणि गंगापूर धरणाजवळ नाशिक-गिरणारे रस्त्यावर गोवर्धन ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील सरकारी गट नं. ४८ पैकी ९० आर क्षेत्र जागा मूळची धुळे येथील कॉँग्रेसचे माजी मंत्री रोहिदास पाटील या नेत्याशी निगडित असलेल्या जवाहर एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई यांना देण्याबाबत गोवर्धन ग्रामपंचायतीने ठराव संमत केला. त्या ठरावानुसार ही जागा संबंधित संस्थेला देण्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या २७ आॅगस्ट २०१३ च्या सर्वसाधारण सभेत कॉँग्रेसचेच सदस्य अॅड. संदीप गुळवे यांनी ठराव मांडला. त्यास कॉँग्रेसचेच सदस्य सोमनाथ फडोळ यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर ठराव क्रमांक ३५७ हा संमत करण्यात आला. मात्र त्याच सभेत उपस्थित असलेल्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) रणधीर सोमवंशी यांनी १२ जुलै २०११ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायत हद्दीतील जागा कोणत्याही संस्थेस देता येत नाही, असे स्पष्ट केले. मात्र ठराव मंजूर झाला असल्याने त्यानुसार कार्यवाही सुरू झाली. दरम्यानच्या काळात जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने हा ठराव विखंडित करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला होता. त्यावर विभागीय आयुक्तांनी आता काही दिवसांपूर्वीच संबंधित ठराव विखंडित करण्याचा निर्णय घेतला असून, तशी माहिती जिल्हा परिषदेला कळविली आहे. मुळातच शासन निर्णयानुसार अशी जागा देत येत नसल्याचे स्पष्ट असताना, ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद स्तरावर अशी जागा देण्याबाबतची भूमिका का घेण्यात आली आणि त्यामागे नेमका राजकीय दबाव होता काय याची आता चौकशी होऊन संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी काही लोकप्रतिनिधींनी सुरू केली आहे. जिल्ह्यात यापूर्वीही शैक्षणिक संस्थांना कवडीमोल कराराने जागा देण्याची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत, हे विशेष.