ठराव घुसविण्याचा डाव फसला

राज्य मार्ग हस्तांतरण : दारू दुकाने वाचविण्याचा आटापिटा सुरूच

नाशिक : शहरातून जाणाऱ्या राज्यमार्गावरील पाचशे मीटर अंतरावर असलेली मद्य विक्रीची दुकाने वाचविण्यासाठी मद्यविक्रेत्यांच्या लॉबीची आटापिटा सुरूच असून, सदर रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यासंबंधीचा ठराव जादा विषयाच्या माध्यमातून मागील दाराने घुसविण्याचा डाव उघडकीस आला आहे. दुर्दैवाने, ठरावांवर स्वाक्षरी करणाऱ्या नगरसेवकांनीच प्रकरण अंगाशी येईल म्हणून हात वर केल्याने सदर डाव फसला आहे. विशेष म्हणजे ज्या शिवसेनेने राज्य मार्ग हस्तांतरणास विरोध दर्शविला आहे, त्याच पक्षात महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर प्रवेश करणाऱ्या माजी नगरसेवकाकडून हा सारा उपद्व्याप सुरू असल्याचे समजते.राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील पाचशे मीटर अंतरावर असलेली मद्यविक्रीची दुकाने १ एप्रिल २००७ पासून बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत परंतु न्यायालयाच्या या आदेशाच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी मद्यविक्रेत्यांच्या लॉबीने नाना तऱ्हेचे प्रयत्न चालविले आहेत. शहरातून जाणारे पाच प्रकारचे राज्यमार्ग हे महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यासंबंधी आटापिटा सुरूच आहे. या प्रयत्नांना शासनातीलच सार्वजनिक बांधकाम विभाग व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडूनही अप्रत्यक्षरीत्या साथही मिळताना दिसून येत आहे. महापालिका हद्दीतून जाणारे राज्यमार्ग महापालिकेकडे हस्तांतरित करून अवर्गीकृत (डिनोटिफाइड) करावे यासाठी नाशिक महापालिकेनेही शासनाला ठराव पाठवावा यासाठी महासभेत जादा विषयांच्या माध्यमातून प्रस्ताव घुसविण्याचा डाव उघडकीस आला आहे. १५ एप्रिलला झालेल्या महासभेत सदर प्रस्ताव आणण्याच्या हालचाली करण्यात आल्या. त्यासाठी पंचवटीतील एका भाजपा नगरसेवकाच्या स्वाक्षरीनिशी प्रस्ताव तयार करण्यात आला, परंतु हा प्रकार आपल्या अंगाशी येऊ शकतो, हे लक्षात आल्यानंतर सदर नगरसेवकाने त्यास नकार दर्शविला. त्यानंतर सातपूर येथील विरोधी पक्षातील एका नगरसेवकाच्या स्वाक्षरीचा ठराव करण्यात येऊन तो घुसविण्याचा प्रयत्न झाला परंतु सदर नगरसेवकानेही त्याबाबत हात वर केले. त्यामुळे दि. १५ एप्रिल रोजी झालेल्या महासभेत जादा विषयाच्या माध्यमातून सदर प्रस्ताव येऊ शकला नाही. हा डाव फसल्यानंतर मागील पंचवार्षिक काळात झालेल्या शेवटच्या महासभेत मागील दारानेही ठराव घुसविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मागील पंचवार्षिक काळात एका नगरसेवकाने नामकरणाचे आठ ते दहा प्रस्ताव दिले होते. त्यातील दोन ठराव एक करून त्यामध्ये हस्तांतरणाचा प्रस्ताव मागील तारीख टाकून मंजूर करण्याचाही डाव आखला गेला परंतु प्रशासनानेही त्यास नकार दिल्याने संबंधिताचा डाव तेथेही फसला. आता १९९२ साली तत्कालीन आयुक्तांनी मार्ग हस्तांतरणासंबंधीचा ठराव महासभेकडे पाठविला असल्याची माहिती मिळाल्याने त्या फाइलीचा शोध युद्धपातळीवर सुरू आहे.