दीडशे कोटीचे कर्ज काढण्यास मान्यता पालिकेला दिलासा: एकूण साडेतीनशे कोटींचे ऋण काढणार

नाशिक : नेहरू अभियानातील कामे आणि आता कुंभमेळ्याची पूर्वतयारी यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मेटाकुटीस आलेल्या महापालिकेला आणखी दीडशे कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे एकूण साडेतीनशे कोटी रुपयांची कर्ज उभारणी करण्यास मान्यता मिळाली आहे. राज्य शासनाने कालच हा निर्णय घेतला असून, महापालिकेला तो प्राप्त झाला आहे. महापालिकेला नेहरू अभियानांतर्गत कामे पूर्ण करणे, शहरातील रस्ते विकसित करणे, तसेच सिंहस्थ कुंभमेळ्यांतर्गत कामे करण्यासाठी महापालिकेने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्यानुसार दोनशे कोटी रुपये इतकेच दीर्घ मुदतीचे कर्ज उभारण्यास शासनाने तत्वत: मान्यता दिली आहे. दरम्यान, महासभेच्या ठरावानुसार आणखी दीडशे कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी २ डिसेंबर २०१३ रोजी प्रस्ताव पाठविला होता. त्या अनुषंगाने महत्त्वाची विकासकामे आणि रस्ते तसेच सिंहस्थ पूर्व कामांसाठी कर्ज उभारण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. कर्ज उभारणीसाठी प्राप्त झालेले व्याजदर आणि अटी, शर्ती अंतिम मंजुरीनंतर राज्य शासनाला पाठविणे आणि शासनाची मंजुरी घेणे आवश्यक राहील. त्याचप्रमाणे महापालिकेची कोणतीही मालमत्ता शासनाच्या मान्यतेशिवाय गहाण ठेवता येणार नाही,अशा दोन अटी राज्य शासनाने घातल्या आहेत. आर्थिक अडचणीत असलेल्या महापालिकेला राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे.नाशिक महापालिकेने नेहरू नागरी अभियानात सहभाग घेतल्यानंतर एकूण प्रकल्पाच्या तीस टक्के रक्कम महापालिकेलाच खर्च करावी लागणार होती. परंतु अनेक कामांसाठी पालिकेला पन्नास टक्क्यांच्या आसपास रक्कम खर्च करावी लागली आहे. त्याचप्रमाणे आता सिंहस्थ कामांसाठी आर्थिक बोजा महापालिकेची मोठी अडचण झाली होती. परंतु आता पालिकेची आर्थिक टंचाई काही प्रमाणात दूर होणार आहे.दुसर्‍यांदा इतके मोठे कर्जमहापालिकेने यापूर्वी शंभर कोटी रुपयांचे मोठे कर्ज १९९९-२००० मध्ये काढले होते. कॉँग्रेसच्या शोभा बच्छाव महापौर असताना कर्जरोख्यांद्वारे ही रक्कम उभी केली होती. त्यानंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर्ज काढले जात आहे.अगोदरची कर्जप्रक्रिया प्रलंबितचमहापालिकेला यापूर्वी दोनशे कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली. परंतु महापालिकेने वर्ष होत आले तरी अद्याप कर्ज काढलेले नाही. बॅँकांकडून प्रस्ताव मागविण्यातच कालहरण झाले आहे. त्यामुळे आता हे नव्याने मंजूर झालेले कर्ज कधी काढणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.