शर्तींच्या जमिनी अखेर शासनजमा

नांदगाव तहसीलदारांची सारवासारव

 नाशिक : आपल्याच अधिकारात शासनाच्या शर्तींच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराला नजराणा न भरताच बेकायदेशीर अनुमती देणाऱ्या नांदगाव तहसीलदार सुदाम महाजन यांनी आपलेच आदेश मागे घेत, ज्या जमिनींचे व्यवहार होऊन शासन दप्तरी त्याच्या नोंदी झाल्या अशा जमिनी एकतर्फी शासन जमा करण्याची कार्यवाही केली असून, त्यांच्या या कृत्याने मात्र शर्तभंग झालेल्या जमीनमालकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. ‘लोकमत’ने या संदर्भात वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी त्याची दखल घेत याबाबत सविस्तर चौकशीचे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर महाजन यांनी कशाच्या आधारे शर्तींच्या जमिनींच्या व्यवहारांना परवानगी दिली त्याची माहितीही मागविली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार महाजन यांनी दिलेल्या अनुमतीच्या आधारे जवळपास ५१ प्रकरणांमध्ये शासनाला नजराण्याची कोट्यवधीच्या रक्कमेवर पाणी सोडावे लागले. शर्तीच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात सदर जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या पन्नास टक्के रक्कम शासनाच्या तिजोरीत नजराणा म्हणून भरावी लागते, परंतु शर्तींच्या जमिनींच्या व्यवहारांना अनुमतीची गरज नसल्याचे पत्र दुय्यम निबंधकांना देऊन महाजन यांनी शासनाच्या महसुलाचे नुकसान तर केलेच त्याचबरोबर या व्यवहारांची शासन दप्तरी तडकाफडकी नोंदी घेतल्या गेल्यामुळे कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. तहसीलदार महाजन यांनी या साऱ्या बेकायदेशीर कृत्यातून बाहेर पडण्यासाठी सारवासारव करून आता ज्या ज्या जमिनींच्या नोंदी करण्यात आल्या त्या शर्त भंग ठरवून शासन जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. शर्त भंग जमिनी शासन जमा करताना संबंधित दोन्ही बाजूच्या व्यक्तींना नोटिसा बजावून त्यांचे म्हणणे जाणून घेणे क्रमप्राप्त असताना महाजन यांनी जमीनमालकांना नोटिसा न बजावता थेट संबंधित जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर त्याची नोंद घेण्यास सुरुवात केली आहे. अशा नोंदीमुळे आता ज्या ज्या जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार झाले तेदेखील बेकायदेशीर ठरले आहेत.