कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांची भरती, नेमली उपसमिती

मंत्रालयात बैठक : अहवाल सादर करण्याचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : कश्यपी धरणात जमिनी गेलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना महापालिका सेवेत सामावून घेण्याबाबत शासनाने स्थापन केलेल्या समितीची पहिली बैठक मंगळवारी (दि.१६) मंत्रालयात झाली. यावेळी, समितीने प्रकल्पग्रस्तांसंबंधीचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांची संयुक्त उपसमिती स्थापन केली आहे. कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नी यापूर्वी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी महापालिकेला प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, महापालिकेने आपला अहवाल तयार करून तो शासनाला रवाना केला होता. या अहवालानुसार सन २००१ मध्ये महापालिका महासभेने ठराव करत कश्यपीचा संबंध संपुष्टात आल्याचे आणि शासनाकडे जमा असलेली ५ कोटी ५५ लाख रुपयांची रक्कम परत करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. याशिवाय, मनपाने २३ प्रकल्पग्रस्तांना महापालिका सेवेत सामावून घेतले, परंतु कश्यपीचा संबंध उरला नसल्याने शासनाने सदर प्रकल्पग्रस्तांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचाही ठराव केला होता. महापालिकेने अहवाल सादर केल्यानंतर शासनाने कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांच्या भरतीप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. त्यात महापालिका आयुक्तांचाही समावेश होता. सदर समितीची पहिली बैठक मंगळवारी मंत्रालयात झाली. या बैठकीला आयुक्त अभिषेक कृष्ण उपस्थित होते. शासनाने २००९ पासून सरळ सेवेतून भरती करण्यास मनाई केली असल्याची माहिती यावेळी महापालिकेमार्फत देण्यात आली तर जलसंपदा विभागाकडे पूर्ण माहिती नसल्याने अखेर अध्यक्षांनी पुढच्या बैठकीत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेशित केले. याशिवाय, आतापर्यंत किती प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत घेण्यात आले, इतरांचे प्रस्ताव का प्रलंबित ठेवले याची चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांची उपसमिती नेमली आहे. शासनाचे वेळकाढू धोरणमुळात महापालिकेचा कश्यपी धरणाशी असलेला संबंध संपुष्टात आलेला आहे. त्यामुळे उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना शासनानेच आपल्या सेवेत सामावून घ्यावे, असा ठराव महासभेने केलेला आहे. शासनाच्या कोर्टात चेंडू असताना शासनानेही आता वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिले असल्याचे दिसून येते. शासनाने समितीच्या पाठोपाठ स्थापन केलेली उपसमिती हे त्याचेच निदर्शक असल्याचे बोलले जात आहे.