नाशिक : विधान परिषदेच्या नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाची मतदार यादी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी जाहीर केली असली तरी, अशा प्रकारची यादी जाहीर करताना निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करण्यात आल्याने या यादीच्या वैधतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, सदरची बाब संबंधितांच्या निदर्शनास आणून देऊनही त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. या मतदार यादीच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देण्याबरोबरच चुकीच्या पद्धतीने यादी प्रसिद्ध करण्यात आल्याने त्याविरुद्ध निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. विधान परिषदेच्या नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील सदस्य आमदार जयंत जाधव यांची मुदत २६ जून रोजी संपुष्टात येत असल्याने भारत निवडणूक आयोगाने २० एप्रिल रोजी राज्यातील सहा विधान परिषदेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. या निवडणुकीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समितीच्या सभापतींना मतदानाचा हक्क देण्यात आला आहे. नाशिक जिल्ह्णात मालेगाव व नाशिक महापालिका, १५ नगरपंचायत, नगरपरिषद व जिल्हा परिषद असे सर्व मिळून ६४४ मतदार असून, या मतदारांची प्रारूप मतदार यादी २५ एप्रिल रोजी व अंतिम मतदार यादी २ मे रोजी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीच्या आधारेच निवडणुकीचा कार्यक्रम राबविला जात असला तरी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मतदारांकडून निवडणूक कायद्यान्वये कलम ३० अन्वये १७ क्रमांकाचा अर्ज त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मतदार नोंदणी अधिकाºयांनी भरून घेणे निवडणूक आयोगाने कायद्याने सक्तीचे केले आहे. त्यात स्वत: मतदाराने आपले नाव, मतदार संघाचे नाव, स्वत:चा पत्ता असे नमूद करून मतदार नोंदणी अधिकाºयाला आपले नाव मतदार यादीत समाविष्ट करावे, अशी विनंती करावयाची आहे. मतदाराने अशी विनंती केल्यानंतर मतदार नोंदणी अधिकाºयाने मतदाराचे नाव जाहीर करून त्यावर कोणाच्या हरकती अथवा सूचना असतील तर त्या नोंदविण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत द्यावी व त्यानंतर मतदार म्हणून नोंदणी करावी, अशी तरतूद कायद्यात देण्यात आली आहे. नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाची मतदार यादी जाहीर करताना निवडणूक आयोगाच्या कायदेशीर तरतुदीकडे काणाडोळा करून जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकाºयांनी महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका, नगरपंचायत मुख्याधिकाºयांच्या स्वाक्षरीने त्यांच्या त्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थातील सदस्यांची यादी मागून तीच मतदार यादी म्हणून प्रसिद्ध केली आहे. कोणत्याही निवडणुकीसाठी मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने मार्गदर्शक तत्त्वे व सूचना निश्चित केल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघाप्रमाणेच पदवीधर मतदार संघ, शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मतदार म्हणून हक्क बजावण्यापूर्वी मतदारांनी विहित नमुन्यात निवडणूक आयोगाचा अर्ज भरून देण्याची तरतूद आहे व त्याशिवाय मतदानाचा अधिकार बहाल केला जात नाही, ही वस्तुस्थिती असताना नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघासाठी मात्र निवडणूक आयोगाच्या सूचना व नियमांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, त्यामुळे आयोगाच्या कायद्याचे व नियमांचे पालन करता जाहीर करण्यात आलेल्या मतदार यादीच्या वैधतेबाबत कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार यादीच्या वैधतेबाबत प्रश्नचिन्ह
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 15, 2018 02:00 IST