नाशिक : राज्य सरकारने आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात ९ टक्के म्हणजे साडेचार हजार कोटींची तरतूद ठेवली असून, आता केंद्र सरकारनेही लोकसंख्येच्या प्रमाणात येत्या अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. त्याचवेळी त्यांनी आदिवासी सेवक पुरस्काराची रक्कम १० हजारावरून वाढवून २५ हजार, तर आदिवासी संस्थांना दिली जाणारी पुरस्काराची रक्कम २५ हजारावरून ५१ हजार करण्यात येत असल्याची घोषणा यावेळी केली.आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी सेवक-संस्था पुरस्काराचे वितरण येथील कालिदास कलामंदिरात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी अध्यक्षस्थानी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ होते, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून आदिवासी विकासमंत्री मधुकरराव पिचड, विधानसभेचे उपाध्यक्ष वसंत पुरके, क्रीडामंत्री पद्माकर वळवी, आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावित, खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, तापी खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आमदार ए.टी.पवार, जि.प. अध्यक्ष जयश्री पवार, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधानसचिव मुकेश फुल्लर, आयुक्त डॉ.संजीवकुमार, आमदार शिरीषकुमार कोतवाल, आमदार निर्मला गावित आदि उपस्थित होते.पवार पुढे म्हणाले की, सद्यस्थितीत बुद्धिमता आणि गुणवत्तेचे दिवस असून, झोकून देऊन काम केल्याशिवाय यश मिळत नाही. पुरोगामी महाराष्ट्राने नेहमीच अनिष्ट रूढी आणि परंपरा यांना विरोध केला आहे. म्हणूनच विरोध होऊनही महाराष्ट्राने अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा संमत केलाच. आता बदलत्या काळात आदिवासी लोककला व आदिवासी संस्कृती टिकविण्याची जबाबदारी आदिवासी बांधवांवर आहे. आदिवासी बांधवांच्या कल्याणासाठी आघाडी सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. लोकसंख्याच्या प्रमाणात राज्याच्या अर्थसंकल्पात ९ टक्के तरतूद करून ४ हजार ८०० कोटींचा निधी आदिवासी बांधवांच्या कल्याणासाठी उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे केंद्रांच्या साडेपाच लाख कोेटींच्या अर्थसंकल्पातही आदिवासी बांधवांची जी काही लोकसंख्या असेल त्या प्रमाणात तरतूद करण्याची मागणी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाणांनी संसदेत करावी, आम्हीही आमच्या पद्धतीने करू, असे आवाहन अजित पवार यांनी केले. यावेळी केंद्र सरकारवरच्या भाववाढीच्या निर्णयांवर अजित पवारांनी टीका केली.(प्रतिनिधी)...हा आदर्श इतरांनी घ्यावा : भुजबळकार्यक्रमाचे अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या मनोेगतात सांगितले की, आज पुरस्कार मिळालेल्या आदिवासी बांधवांचा व संस्थांचा इतरांनीही आदर्श घ्यावा. मधुकर पिचड मंत्री झाल्यापासून विभागात आमूलाग्र बदल केला आहे. शेवटी इतकी मोठी तरतूद फुकट जाता कामा नये, याचीही विभागाने काळजी घेतली पाहिजे. कविता राऊत, अंजना ठमके यांच्यासह अनेक धावपटू नाशिकने देशाला दिले आहेत. आदिवासी बांधवांच्या क्रीडा गुणांना वाव देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने इगतपुरी येथे ९० कोेटी खर्चाची क्रीडा प्रबोधिनी तयार करण्यात येत आहे.आदिवासी विकासमंत्री मधुकरराव पिचड यांनी आपल्या भाषणात आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविल्या गेलेल्या योजनांचा आलेखच मांडला. आदिवासी बांधवांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी नऊ हजारांहून अधिक शिक्षकांची स्वतंत्र पदे निर्मित केली. पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची शाळेतच जात पडताळणीची सोय केली. आॅनलाइन आणि आॅफलाइन ५० हजार ५०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला. तसेच संस्थांचे अनुदान थेट संगणकावरून अदा करण्याची ईसीएसएफटीए प्रणाली लागू केली. २३ लाख ९७ एकर जमीन आदिवासी बांधवांना वन कायद्याद्वारे त्यांच्या नावे केली.आदिवासींना १० टक्के आरक्षण द्याराज्यात एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासी संवर्गाला १० टक्के आरक्षण द्यावे व त्यानुसार अर्थसंकल्पात तरतूद ठेवावी, अशी मागणी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी आपल्या मनोगतात केली. याची सुरुवात आदिवासी विकास विभागापासून करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले, तर राज्यमंत्री राजेंद्र गावित यांनी सांगितले की, आदिवासींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केले पाहिजे. त्यासाठी शंभर योजना राबविण्यापेक्षा महत्त्वाच्याच योजना राबविल्या गेल्या पाहिजेत. आदिवासी सेवक पुरस्काराची रक्कम वाढविली पाहिजे. तसेच क्रीडामंत्री पद्माकर वळवी यांनी सांगितले की, आश्रमशाळा शहराच्या ठिकाणी सुरू केल्या पाहिजेत, तसेच वसतिगृहांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. किमान १० हजार विद्यार्थ्यांना सेमी इंग्रजीच्या शाळेत दरवर्षी प्रवेश मिळाला पाहिजे.विधानसभेचे उपाध्यक्ष वसंतराव पुरके यांनी आपल्या मनोगतात शेरोशायरीतून आदिवासी बांधवांच्या जीवनशैलीवर प्रकाश टाकला.आदिवासी बांधवांनी वाईट परंपरा आता दूर ठेवल्या पाहिजेत. शासनाने प्रत्येक आदिवासी बांधवाला एक घरकुल दिले पाहिजे, तसेच दर्जेदार शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून दिली पाहिजे. आदिवासी सेवक संस्था पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींची नावेनंदुरबार ‘लोकमत’चे रमाकांत पाटील, सोमनाथ मेंगाळ, मंगलदास भवारी, श्रावण हिले (अहमदनगर), मधुकर लांडे, माजी सभापती हिरामण खोसकर, शिवा महाले, देवराम खिरारी, डॉ. मच्छिंद्रनाथ बरडे, चिंतामण गावित, आनंदा चौधरी (नाशिक), तुळशीराम भोेईर, कृष्णा गवारी (पुणे), दादाराव टेकाम (नांदेड), चंद्रभान उदे, विमल गडबोरीकर, मारू आडे, वामन सिडाम (यवतमाळ), मदन मडावी (गडचिरोली), दिवाकर पेंदाम (चंद्रपूर), कमलाकर हिलम (रायगड), शालिग्राम घरतकर (गोेंदीया), मीनाताई पाटील (ठाणे), संतोष शेळके (बुलडाणा), वामन शेळके (भंडारा) तसेच पुरस्कार प्राप्त संस्थांमध्ये नाशिकची मराठा विद्या प्रसारक समाज, शेषराव महाज व्यसनमुक्ती संस्था(शिरपूर-अकोला) आदिवासी जंगल कामगार शिक्षणसंस्था (गडचिरोली) आदिंना पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.यावेळी आयएएस म्हणून निवड झालेल्या डॉ. योगेश भरसट, तसेच कळवणचे मुख्याध्यापक शिरोडे यांना विशेष पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले.
केंद्रातही हवी आदिवासींसाठी तरतूद
By admin | Updated: July 1, 2014 01:30 IST