स्वस्तात घरे मिळण्यासाठीच वाढीव एफएसआयची तरतूद

नाशिक : राज्य शासनाच्या नव्या सर्व समावेशक एकात्मिक बांधकाम नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतून अनेक लाभ होणार आहेत. विशेषत: सर्व सामान्य नागरिकांना स्वस्त: घरे मिळावीत यासाठी वाढीव एफएसआयची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती नगरविकास विभागाचे माजी सहसंचालक प्रकाश भुक्ते यांनी दिली.

राज्य शासनाने गेल्या डिसेंबर महिन्यात सर्व शहरांसाठी सुलभ आणि सुटसुटीत एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर केली आहे. त्यासंदर्भात राज्य शासनाचा नगरविकास विभाग, नाशिक महापालिका व क्रेडाई मेट्रो यांच्या वतीने सोमवारी (दि. ११) कालिदास कलामंदिर येथे आयोजित कार्यशाळेत भुक्ते बोलत होते. व्यासपीठावर महापालिका आयुक्त कैलास जाधव, क्रेडाई राष्ट्रीयचे सल्लागार जितूभाई ठक्कर, कोषाध्यक्ष अनंत राजेगांवकर, महाराष्ट्राचे सचिव सुनील कोतवाल, नगररचना विभागाच्या सहसंचालक प्रतिभा भदाणे व क्रेडाई नाशिक मेट्रोचे अध्यक्ष रवी महाजन, आदी उपस्थित होते.

सर्व शहरांसाठी एकच नियम बनविणे हे काम आव्हानात्मक होते. मात्र, नियमावली तयार करताना शहरांचा स्वभाव, भौगालिक स्थान व धार्मिक महत्त्व लक्षात घेऊन विविध तरतुदी केल्या आहेत. त्यामुळे संपूर्ण राज्यातच इज ऑफ डुईंगला चालना मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे एफएसआय वाढीव दिल्याने निवासी व व्यावसायिक प्रकल्प, तसेच परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होतील, असेही भुक्ते म्हणाले. मुंबई महापालिका हद्द, एमआयडीसी, नैना क्षेत्र, पोर्ट ट्रस्ट, हिल स्टेशन व इको सेन्सिटिव्ह झोन वगळता संपूर्ण राज्यभर ही नियमावली लागू होणार आहे, असेही ते म्हणाले. यावेळी

विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे म्हणाले, शहराचा चेहरा बदलताना बाह्य भागांचा विकास अपरिहार्य ठरणार असून, त्यासाठी नियमावली उपयुक्त ठरेल. यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. नगररचना विभागाचे माजी उपसंचालक संजय सावजी, सहसंचालक अविनाश पाटील, पुणे महापालिकेचे सहसंचालक सुनील मरळे यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले.

इन्फो.

युनिफाईड डीसीपीआरबाबत माहिती देताना तज्ज्ञ मार्गदर्शकांनी अनेक वैशिष्ट्ये सांगितली. छोट्या आकाराच्या सदनिकांसाठी पंधरा टक्के प्रीमिअम आकारण्याची तरतूद असून, त्या पलीकडे उंच इमारतींमध्ये सार्वजनिक सुविधांसाठी एक मजला, तसेच जुन्या इमारतींच्या पुनर्वसनासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दीडशे चौरस मीटर क्षेत्रावरील बांधकामासाठी परवानगीची गरज नाही, असेही त्यांनी सांगितले.