शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तेज प्रताप यांना वाय प्लस सुरक्षा, गृह मंत्रालयाने घेतला मोठा निर्णय
2
वादग्रस्त पोस्ट मास्तर जनरल मधाळे निलंबित, अधिनस्थ अधिकाऱ्याचा छळ, चिमटे अन् गुदगुल्या भोवल्या
3
'एक रुपयाही न देता व्यवहार झाला, चुकीचे अधिकारी होते की कोण याची चौकशी करणार'; अजित पवारांनी जमीन व्यवहार प्रकरणी स्पष्टच सांगितलं
4
नांदेड हादरलं! सहा वर्षीय चिमुकलीवर २२ वर्षीय तरुणाचे अत्याचार; आरोपीला फाशीची मागणी
5
दिल्लीनंतर आता काठमांडू विमानतळावर तांत्रिक बिघाड, सर्व विमान वाहतूक थांबली
6
TET Exam: नियुक्ती वेळी पात्रता नव्हती म्हणून सेवेतून काढता येणार नाही; टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा निकाल
7
खुर्चीसाठी भांडल्या, व्हिडिओ वायरल आणि आता निलंबन ! पीएमजी शोभा मधाळे यांचे अनिश्चित काळासाठी निलंबन
8
धावत्या दुचाकीवर तरुणीची छेडछाड, 'त्या' रॅपिडो चालकाला बेड्या; व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांची कारवाई
9
नार्को टेस्ट होणार? धनंजय मुंडेंच्या आरोपानंतर मनोज जरांगे पाटील यांचा थेट पोलीस अधीक्षकांकडे अर्ज 
10
'या' राज्यात स्थानिक निवडणुकीत भाजपानं बिनविरोध ७५% जागा जिंकल्या; आज निकालातही 'क्लीन स्वीप'
11
आधी विष घेतलं पण वाचला, नंतर सागरने तलावात उडी घेत संपवले आयुष्य; असं काय घडलं? 
12
पाकिस्तानने अफगाणिस्तानातील निवासी भागाला लक्ष्य केले, सहा नागरिकांचा मृत्यू
13
अमेरिकन प्रेस सेक्रेटरीवर फिदा, 'या' देशाच्या पंतप्रधानांची मोठी ऑफर, डोनाल्ड ट्रम्पही हैराण
14
"ही आमच्यासमोरील डोकेदुखी आहे, पण..." ऑस्ट्रेलियात मैदान मारूनही असं का म्हणाला सूर्या?
15
Mumbai Local Mega Block: रविवारी तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक; कधी, कुठे आणि कितीवाजेपर्यंत गाड्या बंद? वाचा
16
"भैया क्या कर रहे हो...!"; बेंगलोरमध्ये Rapido कॅप्टनच्या महिलेसोबतच्या कृत्यावर कंपनीची रिअ‍ॅक्शन
17
बिहारमध्ये रस्त्यावर सापडल्या VVPAT स्लिप्स! निवडणूक आयोगाने ARO ला निलंबित केले, FIR दाखल करण्याचे आदेश दिले
18
Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगेंना मुंबई पोलिसांचे समन्स; १० नोव्हेंबरला तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचे निर्देश!
19
कारमध्ये गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड किस करत असतील तर पोलीस पकडू शकता? काय सांगतो नियम? जाणून घ्या
20
"निवडणुकीत बुडण्याची प्रॅक्टिस...!" राहुल गांधींच्या तलावातील उडीवरून पंतप्रधान मोदींचा टोला; RJD वरही निशाणा, स्पष्टच बोलले

स्वस्तात घरे मिळण्यासाठीच वाढीव एफएसआयची तरतूद

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 13, 2021 04:36 IST

नाशिक : राज्य शासनाच्या नव्या सर्व समावेशक एकात्मिक बांधकाम नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतून अनेक लाभ होणार आहेत. विशेषत: सर्व ...

नाशिक : राज्य शासनाच्या नव्या सर्व समावेशक एकात्मिक बांधकाम नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतून अनेक लाभ होणार आहेत. विशेषत: सर्व सामान्य नागरिकांना स्वस्त: घरे मिळावीत यासाठी वाढीव एफएसआयची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती नगरविकास विभागाचे माजी सहसंचालक प्रकाश भुक्ते यांनी दिली.

राज्य शासनाने गेल्या डिसेंबर महिन्यात सर्व शहरांसाठी सुलभ आणि सुटसुटीत एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर केली आहे. त्यासंदर्भात राज्य शासनाचा नगरविकास विभाग, नाशिक महापालिका व क्रेडाई मेट्रो यांच्या वतीने सोमवारी (दि. ११) कालिदास कलामंदिर येथे आयोजित कार्यशाळेत भुक्ते बोलत होते. व्यासपीठावर महापालिका आयुक्त कैलास जाधव, क्रेडाई राष्ट्रीयचे सल्लागार जितूभाई ठक्कर, कोषाध्यक्ष अनंत राजेगांवकर, महाराष्ट्राचे सचिव सुनील कोतवाल, नगररचना विभागाच्या सहसंचालक प्रतिभा भदाणे व क्रेडाई नाशिक मेट्रोचे अध्यक्ष रवी महाजन, आदी उपस्थित होते.

सर्व शहरांसाठी एकच नियम बनविणे हे काम आव्हानात्मक होते. मात्र, नियमावली तयार करताना शहरांचा स्वभाव, भौगालिक स्थान व धार्मिक महत्त्व लक्षात घेऊन विविध तरतुदी केल्या आहेत. त्यामुळे संपूर्ण राज्यातच इज ऑफ डुईंगला चालना मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे एफएसआय वाढीव दिल्याने निवासी व व्यावसायिक प्रकल्प, तसेच परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होतील, असेही भुक्ते म्हणाले. मुंबई महापालिका हद्द, एमआयडीसी, नैना क्षेत्र, पोर्ट ट्रस्ट, हिल स्टेशन व इको सेन्सिटिव्ह झोन वगळता संपूर्ण राज्यभर ही नियमावली लागू होणार आहे, असेही ते म्हणाले. यावेळी

विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे म्हणाले, शहराचा चेहरा बदलताना बाह्य भागांचा विकास अपरिहार्य ठरणार असून, त्यासाठी नियमावली उपयुक्त ठरेल. यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. नगररचना विभागाचे माजी उपसंचालक संजय सावजी, सहसंचालक अविनाश पाटील, पुणे महापालिकेचे सहसंचालक सुनील मरळे यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले.

इन्फो.

युनिफाईड डीसीपीआरबाबत माहिती देताना तज्ज्ञ मार्गदर्शकांनी अनेक वैशिष्ट्ये सांगितली. छोट्या आकाराच्या सदनिकांसाठी पंधरा टक्के प्रीमिअम आकारण्याची तरतूद असून, त्या पलीकडे उंच इमारतींमध्ये सार्वजनिक सुविधांसाठी एक मजला, तसेच जुन्या इमारतींच्या पुनर्वसनासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दीडशे चौरस मीटर क्षेत्रावरील बांधकामासाठी परवानगीची गरज नाही, असेही त्यांनी सांगितले.