नाशिक जिल्हा परिषदेसाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी आदिवासी व बिगर आदिवासी भागासाठी जिल्हा नियोजन विकास मंडळाकडून ३४० कोटी रुपयांचे नियतव्यय मंजूर करण्यात आले. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे गेल्या आठ महिन्यांत शासनाकडून निधीच मिळू शकलेला नाही. शासनाने मार्च महिन्याच्या अखेरीस शासकीय योजना, कामांवरील खर्चात कपात करण्याचा निर्णय घेण्याबरोबरच जिल्हा नियोजन विकास मंडळाकडून निधी उपलब्धतेवर निर्बंध लादले होते. त्यामुळे निधी मिळण्यास विलंब झाल्याने खर्चावरही परिणाम झाला. नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस शासनाने निधी वितरणावरील बंदी उठविल्याने जिल्हा परिषद कामाला लागली आहे.
-----
प्रस्तावांची पूर्तता सुरू
जिल्हा नियोजन विकास मंडळाकडून निधी प्राप्त करून घेण्यासाठी विविध विभागांनी आपले प्रस्ताव तयार करण्यास सुरुवात केली असून, त्यासाठी समित्यांच्या बैठका घेऊन ठराव केले जात आहेत. तर काही खात्यांच्या ठरावांना सर्वसाधारण सभेची मान्यता हवी असल्याने ती देण्यात आली आहे. काही खात्यांनी नियतव्यय पाहून खर्चाचे नियोजन पूर्ण केले. त्यात लघुपाटबंधारे विभाग आघाडीवर आहे.
-------
जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागांना निधी खर्चाचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दर आठवड्याला त्याचा आढावा घेतला जातो. शासनाकडून मंजूर नियतव्यय शंभर टक्के खर्च होईल याची पुरेपूर काळजी घेतली जात आहे.
- लीना बनसोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी