नाशिक : विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी गैरवर्तनाच्या आरोपावरून भाजपच्या बारा आमदारांचे निलंबन करण्यात आल्याच्या घटनेचा भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी निषेध नोंदविला असून, याप्रकरणी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारी सुरुवात झाली असून, पहिल्याच दिवशी भाजपच्या आमदारांवर एक वर्षासाठी कारवाई करण्यात आल्याने भाजप पदाधिकाऱ्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे. दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलविणे हीच मुळी लोकशाहीची थट्टा असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. राज्यातील अनेक प्रश्न समेार असतानाही त्याबाबत सरकराकडून कोणतेही उत्तर दिले जात नाही. राज्यात मराठा, ओबीसी आरक्षण, एमपीएससी परीक्षा व मुलाखती यांसह अनेक प्रश्न समोर आहेत. मात्र, राज्याचे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन दोन दिवसांत गुंडाळण्यात येत असल्याचा आरेाप करण्यात आला आहे.
या अधिवेशनात राज्यासमोरील कोणत्याही महत्त्वाच्या विषयाची चर्चा होणार नाही. जनतेच्या प्रश्नाला उत्तर द्यायला हे सरकार घाबरते हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. विधिमंडळ सदस्यांना घटनेने दिलेले अधिकार म्हणजेच प्रश्न विचारणे, स्थगन प्रस्ताव देणे, लक्षवेधी सूचना मांडणे असे असतानाही त्यांना प्रश्न मांडू दिले नाही. त्यामुळे भाजपकडून सोमवारी लोकशाही वाचवा दिन पाळण्यात आल्याचे भाजप पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी बारा आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन केल्यामुळे राज्य सरकारचा निषेध करीत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी भाजप शहराध्यक्ष गिरीश पालवे, प्रदेश प्रवक्ते लक्ष्मण सावजी, नगरसेवक प्रशांत जाधव, विजय साने, हिमगौरी आडके, शिल्पा पारनेरकार, पूर्वा सावजी, आदी उपस्थित होते.