‘समृद्धी’साठी सक्तीने भूसंपादनाचा प्रस्ताव

राज्य शासनाने २०१३ मधील भूसंपादन कायद्यातील काही तरतुदींमध्ये सुचविलेल्या दुरुस्तीस राष्टपतींनी मान्यता दिल्यामुळे आता समृद्धी महामार्गासाठी नाशिक जिल्ह्यातील ३५ टक्के शेतकऱ्यांच्या जमिनी सक्तीने अधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट रस्ते विकास महामंडळाने तयार करून तो राज्य सरकारला पाठविला असून, त्याला मान्यता मिळताच, यासंदर्भातील कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

नाशिक : राज्य शासनाने २०१३ मधील भूसंपादन कायद्यातील काही तरतुदींमध्ये सुचविलेल्या दुरुस्तीस राष्टÑपतींनी मान्यता दिल्यामुळे आता समृद्धी महामार्गासाठी नाशिक जिल्ह्यातील ३५ टक्के शेतकऱ्यांच्या जमिनी सक्तीने अधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्टÑ रस्ते विकास महामंडळाने तयार करून तो राज्य सरकारला पाठविला असून, त्याला मान्यता मिळताच, यासंदर्भातील कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. विशेष म्हणजे, यापूर्वी शेतकºयांना जमिनीच्या मोबदल्यात पाचपट रक्कम व थेट खरेदीची तरतूद होती, आता मात्र फक्त चारपटच मोबदला मिळणार असल्याने शेतकºयांचे धाबे दणाणले आहे.  मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्ग नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी व सिन्नर या दोन तालुक्यांतून जाणार असून, त्यासाठी आजवर महाराष्टÑ रस्ते विकास महामंडळाने सुमारे ६५ टक्के जागा शेतकºयांकडून थेट खरेदीने घेतली आहे. शेतकºयांना बाजारभावाच्या पाचपट रक्कम तसेच त्यांच्या शेतातील झाडे, पिके, विहिरी, बांधकाम याचे मूल्यांकन करून त्याची वेगळी रक्कम अदा  करण्यात येत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकºयांचा विरोध मावळून सहमतीने जमिनीची खरेदी देण्यात आली. परंतु अद्यापही ३५ टक्के जमीन ताब्यात आलेली नाही. जोपर्यंत ८० टक्के जमीन ताब्यात येत नाही तोपर्यंत काम सुरू करण्यात कायदेशीर अडचणी आहेत. अशा सर्व पार्श्वभूमीवर सरकारने भूसंपादन कायदा २०१३ मध्ये बदल सुचवून राष्टÑपतींच्या मान्यतेने नवीन अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे आता समृद्धीसाठी जमीन देण्यास विरोध करणाºयांच्या जमिनी थेट भूसंपादन कायद्यानुसारच परंतु प्रसंगी सक्तीने संपादन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या सक्तीच्या विरोधात शेतकºयांनी न्यायालयातही तक्र ार केल्यास बाधितांच्या नुकसानभरपाईची रक्कम न्यायालयात जमा करून प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे यंत्रणेस शक्य होणार आहे. त्यामुळे शुक्रवारी यासंदर्भात महाराष्टÑ रस्ते विकास महामंडळाने नाशिक जिल्ह्णातील संपादित करावयाच्या क्षेत्राचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला असून, त्यांची मान्यता मिळाल्यावर तातडीने त्यावर कार्यवाही केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.