शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"भारतासोबतचे संबंध महत्त्वाचे, आशा आहे की..."; अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री रुबियोंनी दिले टॅरिफ कमी करण्याचे संकेत
2
सोलापुरातील महापुराचा रेल्वे वाहतुकीला फटका; वंदे भारत, सिद्धेश्वर एक्सप्रेसला उशिरा, अनेक गाड्या सोलापूर विभागात थांबविल्या
3
ग्राहकांची झुंबड! वाहनांच्या विक्रीने नवा उच्चांक गाठला; कोणत्या क्षेत्रांना किती होणार फायदा?
4
रोज-रोज चटणी भात... पतीने केली चिकनची मागणी; पत्नीने नकार देताच उचलले टोकाचे पाऊल!
5
"अवामवर बॉम्बस्फोट करुन वेळ मिळाला तर...", भारताच्या क्षितिज त्यागी यांनी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत पाकिस्तानला सुनावले
6
UPI EMI: आता UPI पेमेंट करताना EMI चा पर्याय निवडता येणार; NPCI आणणार नवी सुविधा
7
Online Shopping Tips : ऑनलाइन खरेदीवर खरोखर सूट मिळते का, कसे ओळखायचे? ध्रुव राठीने सांगितली ट्रिक
8
बॅंक FD विसरुन जाल! Post Office ची ही स्कीम देईल १० वर्षात ४२ लाखांचा फंड, पटापट करा चेक
9
डोळ्यांसमोर पत्नीवर झाले ४५ वार, तरीही पती गप्प कसा बसला? पोलिसांना संशय आला; तपास करताच मोठा ट्विस्ट निघाला!
10
डोळ्यांत ओला दुष्काळ! मायबाप सरकार, माझं कसं होणार? कुटुंब काय खाणार?; आसवांचा महापूर
11
६ लाखांत झेडपी, १० लाखांत मनपा लढवायची तरी कशी?; खर्चाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी
12
आर्यन खानने 'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' दिग्दर्शित केलीच नाही? या चर्चांवर मुख्य अभिनेत्री म्हणाली...
13
"H-1B व्हिसा धोरण अन्यायकारक, भारतीय-अमेरिकननी विरोध करावा", शशी थरूरांचे आवाहन
14
चढायला गेले एस्केलेटर बंद पडला, बोलायला गेले टेलीप्रॉम्प्टर बिघडला; UNमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत काय काय घडलं?
15
संतापजनक अन् ह्रदयद्रावक! आधी दगड कोंबला, फेविक्विकने चिटकवले तोंड; १५ दिवसांचं बाळ फेकले जंगलात
16
आजचे राशीभविष्य- २४ सप्टेंबर २०२५, अविवाहितांचे विवाह ठरतील; नोकरी- व्यवसायात उत्पन्न वाढेल
17
ICC Suspends USA Cricket :आयसीसीनं अमेरिकेच्या क्रिकेट संघाला केलं निलंबित; जाणून घ्या कारण
18
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी देणार २,२१५ काेटी; राज्य सरकारने घेतला नुकसानीचा आढावा
19
Asia Cup 2025 : टॉपर श्रीलंकेचा सुपर फोरमध्ये फ्लॉप शो! पाक जिंकले तरी OUT होण्याचा धोका; ते कसं?
20
६ कोटींच्या हुंड्यासाठी विवाहितेचा छळ अन् गर्भपात; माहीम पोलीस ठाण्यात चौघांविरोधात गुन्हा दाखल

खतप्रकल्पाचे खासगीकरणस्थायीवर

By admin | Updated: December 19, 2015 23:50 IST

लवकरच प्रस्ताव : हरित लवादाच्या आदेशानंतर कार्यवाहीस वेग

नाशिक : शहरातील वाढत्या प्रदूषणाला महापालिकेचेच दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याचे सांगत पाथर्डी शिवारातील खतप्रकल्पातील कचऱ्याची योग्यप्रकारे विल्हेवाट लावली जात नाही तोपर्यंत कोणत्याही बांधकामांना परवानग्या देऊ नका, असा आदेश पुण्याच्या हरित लवादाने दिल्यानंतर पालिका प्रशासनाने खतप्रकल्पाच्या खासगीकरणाच्या कार्यवाहीला गती देण्यास प्रारंभ केला आहे. लवकरच निविदा प्रक्रियेसंबंधीचा प्रस्ताव स्थायी समितीवर मंजुरीसाठी पाठविला जाणार असून, नववर्षाच्या प्रारंभी खतप्रकल्पाच्या खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा होण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. महापालिकेच्या खतप्रकल्पाला घरघर लागली असून, तो पूर्ण क्षमतेने चालविला जात नाही. अपुरे मनुष्यबळ आणि जुनी झालेली यंत्रसामग्री यामुळे खतप्रकल्प चालविणे महापालिकेपुढे आव्हानात्मक बनले आहे. एकीकडे कचऱ्याचे ढीग साचत असल्याने आणि दैनंदिन त्याची विल्हेवाट लावणे अवघड होऊन बसल्याने परिसरातील प्रदूषणातही भर पडत आहे. आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी खतप्रकल्पाचे खासगीकरण हाच एकमेव त्यावर उपाय शोधत कार्यवाही सुरू केली होती. महासभेनेही त्यास मंजुरी दिलेली असून, गेल्या काही महिन्यांपासून निविदा प्रक्रियेबाबत घोळ सुरू होता. आयकॉस या फ्रेंच कंपनीच्या संयुक्त विद्यमाने पुण्यातील मेलहॅम यांनी खतप्रकल्प चालविण्याची तयारी दर्शविली असून, त्यांची ७०० रुपये प्रतिटन याप्रमाणे न्यूनतम दराची निविदा प्राप्त झालेली आहे. सदर खतप्रकल्प ३० वर्षे कालावधीसाठी चालविण्यास दिला जाणार आहे. महापालिका घंटागाडीमार्फत कचरा संकलन करून तो खतप्रकल्पावर नेऊन पोहोचविणार असून, त्यानंतर कचऱ्यावरची प्रक्रिया करण्यापासून खतनिर्मितीपर्यंतचे सारे व्यवस्थापन सदर कंपनीच्या हाती सोपविण्यात येणार आहे. त्यामुळे खतप्रकल्प सुरळीत चालविण्यास मदत होणार असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. सदर निविदा प्रक्रियेवर काही आक्षेप आल्याने प्रस्ताव रखडला होता. सदर आक्षेपांचे निराकरण करण्याचे काम सुरू असतानाच हरित लवादाचाही आदेश आल्याने प्रशासनाने आता खतप्रकल्पाच्या खासगीकरणाची चक्रे वेगाने फिरविण्यास सुरुवात केली असून, पुढील आठवड्यात स्थायीवर परिपूर्ण प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविला जाण्याची शक्यता आहे. स्थायीच्या मंजुरीनंतर नव्या वर्षाच्या प्रारंभीच खतप्रकल्पाच्या खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा होण्याचीही शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)