नाशिक : आदिवासी जमातीत धनगर जातीचा समावेश करू नये, या मागणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले असून, यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय न झाल्यास २६ जानेवारीला मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी महामोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात धनगर जातीचा आदिवासी जमातीत समावेश करू नये, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सने सर्वेक्षण करून आदिवासी जमात व धनगर जातीसंदर्भात जो अहवाल शासनास सादर केला आहे तो तत्काळ जाहीर करावा, अधिसंख्य पदाचा मुदतवाढ देणेबाबतचा सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेला निर्णय रद्द करावा, आदिवासी वसतिगृह/आश्रमशाळामधील डीबीटी तत्काळ बंद करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील आदिवासी भागातील काही गावे सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये टाकून त्या गावांना उठविण्यात येणार आहेत, त्यामुळे तो निर्णय रद्द करावा, अनुसूचित जमातीच्या लोकांना शासकीय सेवेत पदोन्नतीमध्ये आरक्षणसंदर्भात तत्काळ निर्णय घेऊन पदोन्नती मिळावी, अधिसंख्य पदाच्याद्वारे रिक्त झालेल्या जागी अनुसूचित जमातीची स्वतंत्र भरतीप्रक्रिया राबविण्यात यावी, सुखतनकर समितीच्या शिफारशीनुसार अनुसूचित जमाती योजनेसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी मिळावा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर अनुसूचित जमाती योजनेच्या निधीसाठी कायदा करण्यात यावा, अशा मागण्या निवेदनद्वारे करण्यात आल्या आहेत. हिवाळी अधिवेशनात सर्व मागण्या पूर्ण न झाल्यास २६ जानेवारीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री बंगल्यावर महामोर्चा (उलगुलान) करण्यात येईल, असा इशारा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे महाराष्ट्र राज्य युवा अध्यक्ष लकी जाधव यांनी दिला आहे. त्याप्रसंगी नाशिक विभागीय युवा उपाध्यक्ष सोमनाथ निंबेकर, जिल्हाध्यक्ष गोकुळ टोंगारे, युवा जिल्हाध्यक्ष बाळा पाडवी, हिरामन फसाळे, नाशिक तालुकाप्रमुख, आप्पा शेवरे दिंडोरी तालुका उपाध्यक्ष आदींसह पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
(फोटो:आर फोटो)