देान वर्षांपूर्वी केंद्रशासनाच्या वतीने देशातील शंभर प्रदूषणकारी शहरांची यादी घोेषित करण्यात आली. त्यात नाशिकचादेखील समावेश असल्याने नाशिककरांनाही धक्का बसला. नाशिकचे हवा- पाणी चांगले मानले जात असताना अशाप्रकारे नाशिकचे नाव प्रदूषणकारी शहरात आल्याने शासनाच्या मदतीने महापालिकाही सतर्क झाली असून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. नाशिक शहरासाठी हवा गुणवत्ता आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यासाठी एक खास समिती गठीत करण्यात आली आहे. नाशिक महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या समितीत प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी तसेच आरटीओ आणि अन्य शासकीय अधिकाऱ्यांचादेखील समावेश आहे.
दरम्यान, शाश्वत विकासासाठी केंद्र शासनाने राबवलेल्या स्मार्ट सिटी अभियानात प्रदूषण कमी करणे आणि नागरिकांचे जीवन सुरक्षित ठेवण्याचा एक भाग म्हणून स्मार्ट ॲँड सेफ्टी सिटी उपक्रम राबवले जात आहेत. राज्य शासनाच्या महाआयटी कंपनीला हे काम देण्यात आले असून त्या अंतर्गत शहरात सीसीटीव्ही बसवणे आणि फ्लड सेन्सॉरपासून आता थेट पथदिपांनाच प्रदूषण मापनाची उपकरणे बसण्याचा प्रस्ताव आहे. आधी हे काम महाआयटीमार्फत करण्यात येणार हेाते. मात्र आता हे काम केंद्र शासनाने थांबवले असून केंद्रशासनच उपकरणे बसवणार असल्याचे स्मार्ट सिटी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
नाशिक शहरात प्रामुख्याने हवेत धूलिकणांचे प्रदूषण होत असून ते रोखण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने रस्ते डांबरीकरणापासून गोल्फ क्लबच्या जॉगिंग ट्रॅकवर पाणी फवारणीसह विविध उपक्रम राबवले जात आहे. मात्र, संस्पेडेड पर्टीक्युलर मॅटर, कार्बन डाय ऑक्साईड, कार्बन मोनाक्साईड, सल्फर डाय ऑक्साईड अशाप्रकारच्या सर्वच प्रदूषणाचे मापन करण्यासाठी विशेष उपकरणे लागणार असून ती आता केंद्र शासन पुरवणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार ही उपकरणे केंद्रशासन देणार असून ती स्मार्ट लाईटवर बसवण्यात येणार आहेत.
इन्फो..
स्मार्ट सिटी अंतर्गतच शहरात ९२ हजार स्मार्ट म्हणजे एलईडी लाईट बसवण्यात येणार असून त्यातील ३६ खांबांवर हे उपकरण आता बसविण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आता प्रदूषणाचा अचूक डाटा मिळणार असल्याने महापालिकेला प्रदूषणावरील उपाययोजना करणे सुकर जाणार आहे.
कोट...
स्मार्ट ॲंड सेफ्टी नाशिक उपक्रमांतर्गत नाशिक शहरातील स्मार्ट एलईडी लाईटच्या खांबावर प्रदूषण मापन करणारी उपकरणे बसवण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, केंद्रशासनाने तो स्थगित केला असून आता केंद्रशासनाच अद्ययावत तंत्रज्ञानाचे सेन्सर पुरवणार आहे.
- सुमंत मोरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी कंपनी (छायाचित्र आर फोटोवर ११ सुमंत मोरे)