पोलीस तुपाशी, महसूल उपाशी !

नाशिक : निवडणुकीची सारी प्रशासकीय जबाबदारी दीड महिने शिरावर घेणाऱ्या महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मात्र मानधनापासून वंचित ठेवण्यात आल्याने राज्यातील महसूल विभागात असंतोष खदखदू लागला आहे.

नाशिक : अडीच वर्षांपूर्वी राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीची अधिसूचना निघून मतदान, मतमोजणी व अगदी विजयी मिरवणुका शांततेत व निर्विघ्नपणे पार पाडल्याबद्दल राज्य सरकारने निवडणूक कर्तव्य पार पाडणाऱ्या राज्यभरातील पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांचे एक महिन्याचे वेतन मानधन म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला असून, दुसरीकडे याच निवडणुकीची सारी प्रशासकीय जबाबदारी दीड महिने शिरावर घेणाऱ्या महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मात्र मानधनापासून वंचित ठेवण्यात आल्याने राज्यातील महसूल विभागात असंतोष खदखदू लागला आहे. दोन दिवसांपूर्वीच शासनाच्या गृह विभागाने यासंदर्भातील आदेश काढून सुमारे तेरा कोटी रुपयांहून अधिक रकमेला मंजुरी देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. २०१४ मध्ये झालेल्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुका एकाच टप्प्यात घेण्यात आल्या. निवडणुकीची अधिसूचना जारी झाल्यापासून ते निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पोलीस यंत्रणेने कामाचा ताण, कामाची व्याप्ती व कामाचे दिवसाचा विचार न करता परिश्रमपूर्वक व जबाबदारीने निवडणूक पार पाडल्याचे शासनाचे मत झाले व त्याचा मोबदला म्हणून ज्या ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी निवडणूक काळात काम केले अशा सर्वांना त्यांचे एक महिन्याचे वेतन निवडणूक मानधन म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयाबद्दल पोलीस खात्यात उत्स्फूर्त स्वागत केले जात असले तरी, निवडणुकीची सारी प्रशासकीय व मुख्य जबाबदारी पार पाडणाऱ्या महसूल विभागावर मात्र अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. निवडणुकीची अधिसूचना जारी झाल्यापासून ते निवडणूक अधिकारी म्हणून कामकाज करताना उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारणे, छाननी, यादी तयार करणे, मतदान केंद्रांची निश्चिती, त्याचे आराखडे, निवडणुकीसाठी मतदान केंद्र अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे, साहित्याची जमवाजमव, इलेक्ट्रॉनिक्स मतदान यंत्राची तयारी, प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया पार पाडणे, यंत्रांची वाहतूक, मतमोजणी यांसारखी शेकडो कामे महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी यशस्वीरीत्या पार पाडलेली असताना त्यांना मात्र अद्यापही शासनाने मानधन दिले नसल्याची बाब असंतोषात भर घालणारी ठरली आहे. पोलीस यंत्रणेला एक महिन्याचे वेतन मानधनापोटी दिल्याचा शासनाचा आदेश जारी होताच, महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपला संताप प्रगट करण्यास सुरुवात केली असून, बुधवारपासून शासन विरोधातील पोस्ट व्हायरल होत असून, त्यात आता यापुढे निवडणुकीचे काम न करण्याचा निर्णय घेण्याची वेळ आल्याचे म्हटले आहे.