काचुर्लीच्या कचरा डेपोसाठीची परवानगी रद्द

काचुर्लीच्या कचरा डेपोसाठीची परवानगी रद्द

  नाशिक : त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेचा घन कचरा व्यवस्थापन काचुर्ली येथे साकारण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेली परवानगी पुण्याच्या हरित न्यायाधिकरणाने रद्द केली आहे. त्यामुळे काचुर्लीच्या ग्रामस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दुसरीकडे नगरपालिकेला मात्र आता हा प्रकल्प कोठे राबवावा असा प्रश्न निर्माण झाल्याने कचऱ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेने गोदापात्र बंदिस्त केल्याने ती खुली करावी आणि प्रदूषणास प्रतिबंध करावा या मागणीसाठी पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी पुणे येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल केली आहे. त्यावेळी नगरपालिकेने प्रदूषण टाळण्यासाठी काचुर्ली येथे घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्याची तयारी आहे. परंतु प्रदूषण मंडळच परवानगी देत नसल्याचे न्यायाधिकरणात सांगितले होते. दरम्यान, काचुर्लीमधील ग्रामस्थांनी दोन वर्षांपूर्वीच उच्च न्यायालयात या प्रस्तावित प्रकल्पाच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने आधी प्रदूषण मंडळाने परवानगीच दिली नसल्याने याचिका निकाली काढली होती. हरित न्यायाधिकरणात मात्र प्रदूषण मंडळाने घन कचरा व्यवस्थापनासाठी परवानगी दिल्याचे अधिकृतरीत्या स्पष्ट केले. त्यामुळे काचुर्लीच्या ग्रामस्थांनी हरित न्यायाधिकरणात धाव घेतली. काचुर्ली येथे घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प झाल्यास तेथील बाणगंगा नदी प्रदूषित होईल आणि हीच प्रदूषित नदी पुढे वैतरणा नदीला मिळत असल्याने वैतरणाही प्रदूषित होईल असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. न्यायाधिकरणाते तो ग्रा' धरीत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेला दिलेली परवानी रद्द ठरविली आहे. गोदावरी प्रदूषणासंदर्भात न्यायाधिकरणात याचिका दाखल करणारे मूळ याचिकाकर्ता राजेश पंडित यांनी ही माहिती दिली.