पावणेदोनशे कोटी : ठेकेदारांचा काम बंदचा इशारा

जिल्हा बॅँकेच्या धनादेशाबाबत ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : जिल्हा परिषदेचे सुमारे १८३ कोटींचे धनादेश वटत नसल्याचे प्रकरण सोमवारी (दि.३) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत गाजले. अजून महिनाभर वाट पाहून नंतर याबाबत निर्णय घेण्याची विनंती प्रशासनाने स्थायी समिती सदस्यांना केल्याने यावर महिनाभरात ठोस तोडगा काढण्याची सूचना सदस्यांनी केली.दरम्यान, महाराष्ट्र अभियंता संघटनेने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचे धनादेश न वटल्यास ७ जुलैपासून जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष आर. टी. शिंदे, कोषाध्यक्ष विनायक माळेकर, चंद्रशेखर डांगे यांनी तसे पत्र प्रशासनाला दिले आहे.बैठकीत सदस्य बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी या विषयाला तोंड फोडले. जिल्हा परिषदेच्या मक्तेदारांचे धनादेश वटत नसल्याने जिल्हा परिषदेची विकासकामे ठप्प झालेली आहेत. त्यामुळे या कामांची देयके कशी देणार याबाबत अध्यक्ष व सीईओंनी ठोस निर्णय घ्यावा, अशी सूचना केली. यतिन कदम यांनी तीन महिने उलटले तरी या विषयावर कोणीही पाठपुरावा केलेला नाही. आता तरी याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, असे कदम यांनी सांगितले. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी बी. जी. सोनकांबळे यांनी सांगितले की, याबाबत आपण ग्रामविकास मंत्रालयाकडे विचारणा केली आहे. त्यांनी जिल्हा परिषद स्तरावर निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. जिल्हा बॅँकेच्या कार्यकारी संचालकांना आपण बोलाविले होते. त्यांनी आता रिझर्व्ह बॅँकेने ३४१ कोटी स्वीकारण्याचा निर्णय झाल्याने जिल्हा बॅँकेचा क्लिअरिंग परवाना पुन्हा सुरू होणार असल्याने महिना- दोन महिन्यात थोडे थोडे करून निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. मुख्यालयाचे ७८ कोटी तर पंचायत समिती स्तरावर ८५ कोटींचे असे एकूण १६३ कोटींचे धनादेश वटलेले नाहीत. जिल्हा परिषदेच्या ३५३ कोटींच्या ठेवी असून, त्यातून ही रक्कम अदा केली तर सेसवर त्याचा परिणाम होईल, असे सोनकांबळे यांनी स्पष्ट केले. डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी आधी कोणत्या कामांना निधी द्यायचा त्याचा प्राधान्यक्रम ठरवा, अंगणवाड्यांचा पोषण आहार तसेच शाळेतील पोषण आहारासाठी आधी निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे सांगितले.