पेस्ट कंट्रोल ठेका मुदतवाढीस विरोध

स्थायी समिती : सुधारित प्रस्ताव ठेवण्याचे आदेश

नाशिक : शहरात डासप्रतिबंधक औषध व धूर फवारणीकरिता पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्यास यापूर्वी अकरा वेळा स्थायी समिती आणि महासभेची कोणतीही मान्यता न घेता मुदतवाढ दिल्याचा मुद्दा महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेत चांगलाच गाजला. सदर ठेक्याला मुदतवाढ न देता नव्याने निविदाप्रक्रिया राबविण्याची मागणी सदस्यांनी केली. साधक-बाधक चर्चेनंतर तातडीची बाब म्हणून सभापती राहुल ढिकले यांनी सदरचा सुधारित प्रस्ताव पुढच्या सभेत ठेवण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्याला वारंवार दिल्या जाणाऱ्या मुदतवाढीचा विषय गेल्या काही महिन्यांपासून गाजतो आहे. यापूर्वी अकरा वेळा मुदतवाढ देऊनही पुन्हा एकदा मुदतवाढीचा प्रस्ताव आणल्याबद्दल सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. वंदना बिरारी यांनी मूळ निविदा दोन कोटी ३६ लाख रुपयांची असल्याचे सांगतानाच त्यात आणखी ४० लाखांची भर पडल्याचे सांगितले; मात्र महासभा आणि स्थायी समितीवर सदरचे मुदतवाढीचे प्रस्ताव का आणले नाही, असा सवाल उपस्थित केला. स्थायी समितीची मान्यता नसताना ठेकेदाराला कोणाच्या अधिकारात रक्कम अदा केली आणि प्रशासन कुणावर मेहेरबान असल्याचा आरोप केला. मुख्य लेखाधिकारी लांडे यांनी त्यावर खुलासा करताना सांगितले, मूळ रकमेच्या शंभर टक्क्याहून अधिकपर्यंतचे जादा काम असल्यास त्यासंबंधीचे अधिकार आयुक्तांना असल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर शिवाजी गांगुर्डे यांनी स्थायीच्याही जबाबदारीचे भान लक्षात आणून दिले. यावेळी गांगुर्डे यांनी मुख्य लेखाधिकारी लांडे यांच्यावर घणाघाती आरोप केले. तुम्ही सुधरा अन्यथा अरिष्ट कोसळेल, असा इशाराही दिला. लांडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून येणाऱ्या नस्तींवर अभिप्राय नोंदवूनही पुन्हा पुन्हा त्याच कामासाठी फाईली पाठविल्या जात असल्याचे सांगितले. यावेळी सभापतींनी सदरची मुदतवाढ रद्द करून अत्यावश्यक बाब म्हणून येत्या १५ दिवसांत नव्याने निविदाप्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले; परंतु आरोग्याधिकारी डॉ. सुनील बुकाणे यांनी नवीन निविदाप्रक्रियेत जीपीएस आणि बायोमेट्रिकचा वापर केला जाणार असल्याने आणि त्यासाठी पुरेसा अवधी आवश्यक असल्याने मुदतवाढीच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्याची विनंती केली. यावेळी सदस्यांनी मुदतवाढीच्या प्रस्तावाला विरोध कायम ठेवत चौकशी समितीही नेमण्याची मागणी केली. अखेर सभापतींनी तातडीची बाब म्हणून पुढील सभेत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. (प्रतिनिधी)