चार राज्यांत आदिवासींचे ‘समांतर भारत सरकार’!

‘मथुरे’हून कडवे आव्हान : महाराष्ट, गुजरात, मध्य प्रदेशात विस्तार

श्याम बागुल  नाशिकमथुरेतील ‘आझाद भारत विधिक वैचारिक क्रांती सत्याग्रही’ या संघटनेने उत्तर प्रदेश सरकारबरोबरच केंद्र सरकारसमोरही एकप्रकारे आव्हान उभे केल्याचे चित्र निर्माण झाले असले तरी त्याहून कडवे आव्हान गेली अनेक दशके ‘ए.सी. सरकार’ या संघटनेच्या निमित्ताने महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेशात उभे करून ठेवले आहे. पण या ‘सरकार’च्या समोर लोकनियुक्त सरकार हतबल झाल्याचे चित्र आजही कायम आहे.‘आम्हाला तुमचं रेशनकार्ड नको, शेषनकार्ड नको, मतदार यादी नको, आम्ही आमचे मालक आणि सरकारही आम्हीच, तुम्ही कोण? मध्यस्थ, दलाल...’ असा रोकडा सवाल करणारी या सरकारची प्रजा तुमच्या आमच्या सरकारचा कर भरीत नाही. नव्वदच्या दशकात नाशिक जिल्ह्णातील सुरगाणा तालुक्याला तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्याने भेट देऊन स्वत:ला देशाचे मालक म्हणविणाऱ्या ‘ए.सी. भारत सरकार’च्या सदस्यांनी मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याला ‘ए.सी.सरकारच्या’ प्रजेने हुसकावून लावले. त्याचबरोबर त्यांनी आपल्या सदस्यांची नावे असलेली मतदार यादी तहसीलदारास सादर करून, आमची नावे वगळा, अशी मागणी केली. ‘अनादि काळापासून या भूमिवर फक्त आदिम समाजाचे वास्तव्य होते व तेच खरे या भूमिचे मालक असल्याने त्यांच्यावर कोणतेही सरकार वा यंत्रणा राज्य करू शकत नाही. आदिवासीच खरे या जगाचे मालक, मग त्यांच्याकडूनच शेतसारा, करवसुली कशासाठी’ हा या प्रजेचा सवाल आहे. त्याचा पुरावा म्हणून ते गुजरात सरकारच्या ‘लॅन्ड रेव्हेन्यू अ‍ॅक्टचे’ पुस्तक हातात ठेवतात. आम्ही (तुमच्या) सरकारचे कर भरण्यास तयार आहोत, पण या कराचा भरणा आमच्याच नावे तिजोरीत जमा व्हावा व तशी पावतीही आमच्याच नावे दिली जावी असा त्याचा आग्रह. ब्रिटिश सरकारनेही भारतात आमच्या ‘भारत सरकार’च्या वतीनेच राज्य केले व त्यानंतर राज्यघटना तयार केली गेली. त्यामुळे अनादि काळापासून भारतात जे राज्य सुरू होते तेच खरे राज्य असून, सध्याचे राज्य आम्हाला अमान्य आहे. राज्यघटना मानव निर्मित आहे. पण, तिच्यापेक्षा अनादि काळापासून चालत आलेली घटनाच खरी असल्याचा या प्रजेचा दावा आहे. त्यामुळे ज्या सरकारी कागदावर भारताची राजमुद्रा (अशोकस्तंभाचे चित्र) असेल तोच कागद खरा व ज्यावर गर्व्हमेंट आॅफ इंडिया असे लिहिले असेल तो कागद खोटा असे त्यांचे म्हणणे. आदिवासी हे हिंदू नाहीत, त्यामुळे त्यांना हिंदू कोड आणि शारदा बिल लागू पडत नाही, असेही ते म्हणतात. धर्म, जात, कायदा त्यांना मान्य नाही, भारतीय नागरिकत्वही ते नाकारतात. विद्यमान सरकार विषयी ‘भारत सरकार’च्या प्रजेत प्रचंड राग आहे. ‘आमचेच आम्हाला देता, मग सह्णा, अंगठे कशाला घेता’ असा सवाल ही प्रजा करते. रेशन देणार, सवलती देणार आणि त्यावर सह्णा घेणार म्हणजे आम्हाला कर्ज दिल्यासारखेच आहे. आदिवासीच जर भूमीचा मालक, तर त्याला कर्ज कशासाठी हा त्यांचा सवाल आहे. जोपर्यंत मुलांच्या शिक्षणाबाबत जातीचा पुरावा मागितला जात नाही, तोपर्यंत आम्ही मुलांना शिकवतो, पुरावा मागितला जातो तेव्हा त्यांना शाळेतून काढून टाकतो. आम्ही आदिवासी आहोत, आम्हाला दुसरी ओळख देण्याची गरज नाही. जुन्या काळातील एक रुपयाच्या नोटेवर ‘गव्हर्नमेन्ट आॅफ इंडिया’ लिहिलेले असल्याने या नोटेवर त्यांची श्रद्धा आहे. मात्र अलीकडच्या नोटांवर ‘भारतीय रिझर्व्ह बॅँक’ असे लिहिलेले असल्याने या नोटा म्हणजे गुलामगिरीचे प्रतीक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. भारत सरकारचे मुख्यालय गुजरात‘ए.सी. भारत सरकार’चे मुख्यालय महाराष्ट्र-गुजरातच्या सीमेवरील धरमपूरनजीकच्या मोरदहाड येथे आहे. ए.सी. म्हणजे ‘अ‍ॅन्टी ख्राईस्ट’ (ख्रिश्चन विरोधक) असे ते स्वत:ला म्हणवून घेतात. त्यांचे प्रमुख होते. ए.सी. कुंवर केसरसिंह, माताश्री जमनाबाई, पिताश्री टेटिया कावनजीभाई हे होते. काही वर्षांपूर्वीच ते निवर्तले. त्याचा पुत्र राजेंद्रसिंह उत्तराधिकारी बनला. तो मात्र बार्डोलीनजीकच्या वायरा येथून सरकार चालवतो. भारत सरकारने महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेशाबरोबरच राजस्थान, दमण-दीव व गोवा येथेही आपले हातपाय पसरले आहेत.