दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी हा चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे देशभरातील विविध शहरांचा शोध घेऊन ज्या ठिकाणी प्रदूषण वाढत आहे, अशा देशपातळीवर १०२ शहरे निवडण्यात आली. त्यात महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये मुंबई, पुण्यापाठोपाठ नाशिकचादेखील समावेश आहे. या सर्व शहरांना केंद्र शासनाने कृती आराखडे सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार ते सादर करण्यात आले. नाशिक महापालिकेने हवा गुणवत्ता सुधार आराखडा तयार केल्यानंतर तो गेल्या वर्षीच फेब्रुवारी महिन्यात सादर केला होता. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात २० कोटी रुपयाचा निधीदेखील महापालिकेला मिळाला. मात्र, हा निधी कसा खर्च करावा याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून मार्गदर्शक सूचना देण्यात येईल, असे केंद्र शासनाने कळविले होते. मात्र, महिना उलटला तरी अशाप्रकारच्या मार्गदर्शक सूचना आलेल्या नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने विनियोग सुरू केला आहे.
महापालिकेच्या सर्व अमरधाममध्ये मोफत अंत्यसंस्काराची व्यवस्था आहे. त्याठिकाणी अंत्यसंस्कारासाठी मोफत लाकूड फाटा दिला जात असला तरी पारंपरिक पद्धतीनुसार अंत्यसंस्कार करण्यासाठी झाडे तोडावी लागत असल्याने पर्यावरणाची हानी होते. त्यामुळे ती टाळण्यासाठी आणि धूर टाळण्यासाठी महापालिकेने अमरधाममध्ये विद्युत दाहिनी बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाशिक अमरधाममध्ये यापूर्वी डिझेल शवदाहिनी हाेती. तिचे नंतर गॅस शवदाहिनीत रूपांतर करण्यात आले. त्यानंतर याचठिकाणी विद्युत दाहिनीदेखील बसविण्यात आली आहे. आता महासभेत नुकतेच पंचवटी अमरधाम, नाशिकरोड विभागातील दसक अमरधाम आणि सिडकोतील उंटवाडी अमरधाममध्येदेखील विद्युत शवदाहिनी बसविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सुमारे पावणेचार ते चार कोटी रुपयाची एक डिझेल दाहिनी याप्रमाणे सुमारे १२ कोटी रुपये खर्च होणार असून, हा सर्व खर्च केंद्र शासनाकडील निधीतून करण्यात आला आहे.
इन्फो..
आता नागरिकांमध्ये मत परिवर्तन
महापालिकेच्या डिझेल शवदाहिनीला सुरुवातीला नागरिक अपेक्षित प्रतिसाद देत नव्हते. मात्र, कोरोनामुळे स्थिती बदलली आहे. रूढी परंपरावादीदेखील आता सुरक्षित आणि पर्यावरणस्नेही विद्युत दाहिनीचा आप्तेेेष्टांच्या अंत्यसंस्कारासाठी वापर करीत आहेत. त्यामुळेदेखील आता नागरिकांची मानसिकता बदलली असून ती पर्यावरणपूरक ठरली आहे.
इन्फो..
महापालिकेने सहा विभागात सहा विद्युत शवदाहिनी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता एकूण चार शवदाहिनी होतील. त्यानंतर सातपूर विभागतही अशाच प्रकारे विद्युत दाहिनीची सोय करण्यात येणार आहे.