नाशिक : दहावीची परीक्षा रद्द केल्याच्या निर्णयावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने एसएससी बोर्ड आणि राज्य सरकारला फटकारतानाच परीक्षा घ्यायचीच नाही ही भूमिका योग्य नसल्याचे असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविल्यानंतर दहावीच्या परीक्षा होणार की नाही, याविषयी पुन्हा संभ्रमावस्था निर्माण झाले आहे. मात्र कोरोनाचे संकट कमी झाल्यानंतर यथावकाश परीक्षा घेऊन बारावीपूर्वी विद्यार्थ्यांना दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य करण्याचा पर्याय सध्य परिस्थिती उपलब्ध असून त्यावर विचार करण्याची गरज शिक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
राज्य सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर विद्यार्थीही आता परीक्षेला सामोरे जाण्यासाठी तयार नाही. त्यातच कोरोनाचे संकट अद्यापही पूर्णपणे टळलेले नाही. अशा परिस्थितीत परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द करून परीक्षा घेण्याचे आदेश दिल्यास अशा परिस्थितीत परीक्षा कशा देणार असा प्रश्न विद्यार्थी आणि पालकांसमोर निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षण विभागासमोर पुढील सहा महिन्यात वर्षभरात परीक्षा घेण्याचा आणि बारावीची परीक्षा देण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य करण्याचा पर्याय न्यायालयात मांडून त्यानुसार कार्यवाही करण्याचा अथवा न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अंमलबजावणी करण्याचाच पर्याय सध्या सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळासमोर उपलब्ध असल्याचे मत शिक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
---
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर शालांत परीक्षा रद्द करण्याच्या महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणामुळे करावा लागणार आहे. परीक्षार्थींची सुरक्षितता, पालकांचा दबाव व केंद्रीय मंडळाने घेतलेला परीक्षा न घेण्याचा निर्णय यामुळे शासनाने हा निर्णय थोड्या घाईतच घेतला होता. आता तज्ज्ञांशी विचारविनिमय करून शासन याबाबतचे धोरण लवकरच जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे. हे यापूर्वीच झाले असते तर चांगले झाले असते. यापुढील काळात कोरोनासारखी अनपेक्षित संकटे येतील, असे गृहीत धरून शिक्षण क्षेत्रात ‘आपत्ती व्यवस्थापन’ कसे करायचे याचे नियोजन शासनाला करावे लागेल.
- प्रा. हर्षवर्धन कडेपूरकर, ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ
--
कोट-
जेव्हा विद्यार्थ्यांची परीक्षा देण्याची तयारी होती, तेव्हाच ऑनलाईन का होईना परीक्षा घेणे आवश्यक होते. परंतु, आता त्याला उशीर झाला आहे. विद्यार्थ्यांची आता तयारी नाही आणि कोरोनामुळे तशी परिस्थितीही नाही. मात्र उच्च न्यायालयाने परीक्षा घेण्याचा आदेश दिलाच तर परीक्षा घ्याव्याच लागतील. दहावीती परीक्षा महत्त्वाचीच आहे. मात्र सध्या परीक्षा घेणे शक्य नसल्याने विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश देऊन पुढील वर्षभरात अथवा बारावीची परीक्षा देण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्याचा पर्याय आहे. त्यासाठी कोरोनाचे संकट कमी झाल्यानंतर पुढील सहा महिन्यांनतर किंवा वर्षभरात परीक्षा घेता येईल. सध्या हाच पर्याय उपलब्ध असून त्यावर विचार करणे आवश्यक आहे.
- महेश दाबक, निती आयोग, शिक्षण समिती सदस्य
--------
मागील वर्ष विद्यार्थ्यांचे वर्ष घरीच गेले. पुढील वर्षही कोरोनाच्या संकटात जाण्याचे संकेत आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन निर्णय घेणे आवश्यक आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही. सीबीएसईच्या बहुतांश शाळांंमध्ये अकरावी बारावीचे वर्ग आहेत. त्यामुळे त्यांनी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, राज्य मंडळाच्या बाबतीत तशी परिस्थिती नाही. ९० टक्के शाळा दहावीपर्यंतच आहेत. असे असताना पुढील प्रवेशप्रक्रियेचा विचार न करता केवळ सीबीएसईने परीक्षा रद्द केल्याने राज्य सरकारनेही तसाच निर्णय घेतल्याने हा प्रश्न न्यायालयापर्यंत पोहोचला. दहावीच्या परीक्षाच रद्द करणे शैक्षणिकदृष्ट्या नुकसानकारक आहे. मात्र आता विद्यार्थ्यांची परीक्षेला सामोरे जाण्याची तायारीही नाही. असा पेच निर्माण झालेला असताना आता सरकारमोर न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबाजवणी करण्याशिवाय पर्याय उपलब्ध नाही.
- दिलीप फडके, ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ