नाशिक : जिल्हा परिषदेत निधीसाठी सत्ताधाऱ्यांत जुंपल्याचे चित्र असताना मागील दोन वर्षांत चक्क एक-दोन नव्हे, तर बारा कोटींपेक्षा जास्त निधी शासनाला परत करण्याची नामुष्की जिल्हा परिषदेवर ओढविली असून, यास जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार काय? असा प्रश्नच आता काही सदस्यांनी उपस्थित केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने सन- २०१०-११ व सन-२०११-१२ या दोेन वर्षांत आलेला प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची व उपकेंद्रांच्या बिगर आदिवासी व आदिवासी भागातील बांधकामांसाठी कोट्यवधीचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला होता. निधी खर्च करण्यासाठी साधारणता दोन वर्षाचा अवधी शासनाने जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून दिला आहे. इतके असूनही या दोन्ही वर्षांतील निधी वेळेत खर्ची न पडल्याने जिल्हा परिषदेला हा निधी शासनाला परत करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. नुकतीच यासंदर्भातील माहिती शिक्षण व आरोग्य सभापती किरण पंढरीनाथ थोरे यांनी आरोग्य विभाग व लेखा विभागाकडून घेतली. त्यावेळी सन २०१०-११ या आर्थिक वर्षात आलेल्या निधीपैकी सुमारे ५ कोटी २६ लाख तसेच सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षात आलेल्या एकूण निधीपैकी सुमारे साडेसहा कोटींचा निधी सन २०१२-१३ व सन २०१३-१४ मध्ये शासनाला परत करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. शासनाला निधी जमा केल्याची रितसर चलनेही लेखा विभागाकडे असल्याचे समजते. त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी परत जाण्याचे कारण काय? त्यास कारणीभूत कोण? त्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार काय? असे अनेक प्रश्न आता निर्माण झाले असून, त्यानुसार कारवाईची मागणी सभापती किरण थोरे करणार असल्याचे समजते.
अरेरे! दोन वर्षांत गेले बारा कोटी परत आरोग्य विभागाची ढिलाई; दोषींवर कारवाई कधी
By admin | Updated: January 4, 2015 00:52 IST