नाशिक महापालिकेच्या सहाव्या पंचवार्षिक निवडणुकीची मुदत फेब्रुवारी महिन्यात संपणार आहे. निवडणुका तोंडावर असल्याने राजकीय पक्षांनी तयारी आरंभली आहे. मात्र, कोरोनाची संभाव्य लाटदेखील निवडणुकीला अडसर ठरू शकते. त्यामुळे २०१९ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर एक सदस्यीय प्रभागरचनेचा निर्णय झाल्यानंतरदेखील त्यावर पुढे काहीच कार्यवाही झालेली नव्हती. तसेच प्रभागरचना करण्याचे आदेशदेखील निवडणूक आयोगाकडून दिले जात नव्हते. मात्र, आता कोरोनाची दुसरी लाट ओसरली असून बहुतांश निर्बंध शिथिल झाल्याने राज्य निवडणूक आयोग देखील तयारीला लागला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने पाठवलेल्या आदेशानुसार आता शुक्रवारपासून प्रारूप प्रभागरचना करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्यासाठी २०११ मधी जनगणनेचा आधार घेण्यात आला आहे. २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेच्या वेळी १४ लाख ८६ हजार इतकी लोकसंख्या होती. तोच निकष यंदा वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्या ३१ प्रभाग चार सदस्यीय असल्याने १२२ नगरसेवक आहेत, मात्र आता १२२ प्रभाग असणार आहेत. आता चार सदस्यांऐवजी एकच प्रभाग सदस्यांची निवड करण्यात येईल. अर्थात ही प्रारूप प्रभागरचना असून, ती राज्य निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर हरकती आणि सूचना मागवण्यात येतील, अशी माहिती महापालिकेचे आयुक्त कैलास जाधव यांनी दिली.
इन्फो...
शुक्रवारी तातडीची बैठक आयुक्त जाधव
प्रभागरचना करण्याचे काम गोपनीय असते. त्यासाठी अभियंते आणि विभागीय अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी देण्यात येणार असून, त्यासाठी शुक्रवारी (दि.२७) सर्व संबंधितांची तातडीने बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त कैलास जाधव यांनी दिली. प्रभागरचना कधीपर्यंत सादर करायची याबाबत तूर्तास आदेश देण्यात आलेले नाहीत, मात्र लवकरात लवकर हे काम पूर्ण करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
इन्फो...
ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय राखीव
ओबीसी म्हणजेच अन्य मागासवर्गीयांचे आरक्षण अद्याप निश्चित नाही. प्रभागरचना झाल्यानंतर त्याबाबत राज्य निवडणूक आयोग न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे निर्णय घेणार आहे. दरम्यान, गेल्यावेळी २०११ मध्ये जनगणना झाल्यानंतर २०१२ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीसाठी तोच आधार घेण्यात आला होता. मात्र, यंदा कोरोनामुळे जनगणनाच होऊ न शकल्याने दहा वर्षांपूर्वीच्या लोकसंख्येचे आधार घेण्यात येणार आहे.