नाशिक : बाजार समिती नियमनमुक्ती कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले. त्यामुळे गुरुवारची बैठक कोणत्याही ठोस निर्णयाविना झाली.बाजार समिती नियमनमुक्त करण्याच्या अध्यादेशात सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने २० जणांची समिती नियुक्त केली. या समितीची बैठक गुरुवारी ५ वाजता पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या उपस्थितीत झाली. या समितीने सुचविलेल्या शिफारशीनुसार बाजार समिती नियमनमुक्ती अध्यादेशात सुधारणा करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. मात्र बैठकीत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. अंतिम निर्णय मुख्यमंत्रीच घेणार असल्याने त्यांना या समितीने सुचविलेल्या शिफारशींबाबत प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. त्यानंतर या बाजार समिती नियमनमुक्तीच्या अध्यादेशात बदल करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. बैठकीस ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे, आमदार राहुल अहेर, माजी खासदार देवीदास पिंगळे, माजी आमदार दिलीप बनकर, जिल्हा परिषद कृषी सभापती केदा अहेर, पाशा पटेल, गोविंद पगार यांच्यासह राज्यभरातील या समितीचे सदस्य उपस्थित होते. दरम्यान, कांदा गोणीत आणला तरच लिलाव पुकारण्याची घेतलेली व्यापाऱ्यांची भूमिका आडमुठी व शेतकरी विरोधी असल्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने विरोध केला आहे. आता मुख्यमंत्री याबाबत काय निर्णय घेतात, त्यावरच बाजार समिती नियमनमुक्ती अध्यादेशात सुधारणा व कांदा गोणी लिलावाचे भवितव्य अवलंबून आहे. (प्रतिनिधी)
कांदा गोणी लिलाव प्रश्न मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात
By admin | Updated: July 29, 2016 01:33 IST