नाशिक : शासनाच्या नवीन जीआरमध्ये काही अटी जाचक आहेत, तसेच हवा, पाणी आणि जमीन या तिन्ही क्षेत्रांवरील साहसी पर्यटनाचे परवाने एकाच ठिकाणी एक खिडकी योजनेप्रमाणे मिळण्याची गरज असल्याचा सूर जिल्ह्यातील बहुतांश साहसी आणि क्रीडा पर्यटन आयोजक संस्थांच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला.
महाॲडव्हेंचर कौन्सिलच्या वतीने नाशिकमध्ये साहसी खेळ आणि पर्यटन आयाेजकांच्या विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी व्यासपीठावर कौन्सिलचे अध्यक्ष वसंत लिमये, शिरीष सहस्रबुद्धे, डॉ. महेंद्र महाजन, संजय अमृतकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. लिमये यांनी यावेळी बोलताना सर्व आयोजकांनी सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशनला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले, तसेच प्रत्येक आयोजनात सुरक्षिततेला प्रत्येकाने सर्वाधिक प्राधान्य द्यावे, असेही त्यांनी नमूद केले. यावेळी अमोल जोशी यांनी नवीन कायद्यातील तरतुदींबाबत काही आक्षेप नोंदवले. त्यात कोणतीही दुर्घटना घडल्यावर थेट आयोजकावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबतची अट अयोग्य असल्याचे सांगितले, तसेच अशा घटनेवेळी संपूर्ण प्रकरणाची योग्य शहानिशा करून मगच पुढे योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबतचा बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे जोशी यांनी नमूद केले. यावेळी डॉ. महाजन, अमृतकर यांनीदेखील नवीन कायद्याबाबतची त्यांची मते उपस्थितांसमोर मांडली. काही पॉलिसी डिसिजनमध्ये अद्यापही बदल होण्याची आवश्यकता असल्याचा सूरदेखील यावेळी व्यक्त करण्यात आला. उपस्थितांपैकीदेखील अन्य काही मान्यवरांनी सर्व प्रकारच्या परवानग्यांसाठी एकखिडकी परवानगी मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
फोटो
०२ पीएचजेएयू १२१