प्रतिदिनी एक कोटीचा फटका

मुद्रांक शुल्क : विभागाच्या उद्दिष्टात ३० टक्के घटीची शक्यता

 श्याम बागुल नाशिकचलनातून हजार व पाचशेच्या नोटा हद्दपार करण्यात आल्यानंतर त्याचा सर्वाधिक फटका रियल इस्टेट व्यवसायाला बसला असून, जमिनींच्या व्यवहाराच्या दस्तांची नोंदणी करणाऱ्या दुय्यम निबंधक कार्यालयाला विभागात प्रतिदिन एक कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या रियल इस्टेटच्या व्यवहारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे उद्दिष्टदेखील जवळपास ३० टक्क्याने घटण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. सामान्य नागरिक, व्यावसायिकांना नोटबंदीने आर्थिक झळ बसत असताना आता शासनालादेखील त्याचा फटका बसू लागला आहे. गेली काही वर्षे तेजीत असलेला रियल इस्टेट व्यवसाय तीन वर्षांपासून मंदीचे चटके सोसत आहे. आता नोटाबंदीमुळे रिअल इस्टेटच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा स्त्रोसही आटल्यामुळे शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. आकाशाला भिडलेल्या भावात आणखी आर्थिक लाभ होण्याच्या आमिषापोटी खरेदी केलेल्या जमिनीचे भाव गेल्या तीन वर्षांत खऱ्या अर्र्थाने ‘जमिनीवर’ आल्यामुळे या व्यवसायात गुंतवणूक केलेल्यांचे डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली आहे. दिवाळीनंतर काही प्रमाणात बाजारात चलन येऊन या व्यवसायाला तेजी पहायला मिळेल, असे वाटत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या ‘आर्थिक स्ट्राईक’ने तर या व्यवसायाचे पुरते कंबरडे मोडले आहे. नोटबंदीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीतून हा व्यवसाय सावरण्याची चिन्हे दिसत नसल्याचे मुद्रांक शुल्क विभागाकडून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. नाशिक विभागात जमिनींच्या होणाऱ्या व्यवहारांची नोंद घेणाऱ्या मुद्रांक शुल्क विभागाला चालू आर्थिक वर्षासाठी म्हणजेच २०१६-१७ साठी १३४८ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आलेले असताना आॅक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत जवळपास सहाशे कोटी रुपयांचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. मात्र ८ आॅक्टोबरच्या मोदी यांच्या घोषणेनंतर दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये दस्तावेज नोंदविण्याच्या व त्यापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नात घट झाली आहे. विशेष करून नगर, जळगाव व धुळे-नंदुरबार या जिल्ह्यांमध्ये दस्तावेज नोंदणी संख्या निम्म्याने घटली आहे. अगोदर घट, नंतर वाढ : नाशिक शहरात दुय्यम निबंधकांची अर्धा डझन कार्यालये असून, ८ आॅक्टोबरनंतरच्या पहिल्या आठवड्यात दस्तावेज नोंदणी कमालीची घटली, त्यानंतरच्या दुसऱ्या आठवड्यात मात्र त्यात वाढ झाली. नाशिक जिल्ह्यात प्रतिदिनी सरासरी २५० ते २९० दस्तावेजांची आजवर नोंद झाली. मात्र नोटबंदीनंतर रियल इस्टेट व्यवसायात आलेल्या मंदीमुळे म्हणजेच चलनातून मोठ्या नोटा बाद झाल्यानंतर व बॅँकांतूनही पुरेसे चलन मिळत नसल्याने जमिनींचे व्यवहार घटण्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केलेली असताना हा अंदाज नंतरच्या काळात काही प्रमाणात फोल ठरला आहे. आॅक्टोबरपूर्वी म्हणजेच दसरा, दिवाळीच्या मुहूर्तावर करण्यात आलेल्या जमिनींचे व्यवहारांची नोंद नंतरच्या काळात जमिनी देणाऱ्या व घेणाऱ्यांना करावी लागली, त्यांच्यातील पैशांचा व्यवहार जुन्या नोटांच्या माध्यमातून पूर्वीच झालेला असल्याने त्यांच्या दस्तावेज नोंदणीला चलनबंदीचा परिणाम झाला नाही. परंतु जाणकारांच्या मते आॅक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात मंदावलेली दस्तनोंदणी पुन्हा तिसऱ्या आठवड्यात पूर्ववत झाली, त्यामागे केंद्र सरकारने हजार व पाचशेच्या नोटा ३० डिसेंबरपर्यंत बॅँकेत जमा करण्याची त्याचबरोबर या नोटा अन्य अत्यावश्यक बाबींसाठी वापरण्याच्या दिलेल्या सवलतीमुळे जमीन देणारे व घेणाऱ्यांनीही जुन्या नोटांमध्ये आपले व्यवहार पूर्ण केले व त्यातूनच दस्तावेज नोंदणीत वाढ झाली. परिणामी नाशिक जिल्ह्यात संपूर्ण नोव्हेंबर महिन्यात ५७२२ दस्तांची नोंदणी विविध दुय्यम निबंधक कार्यालयात करण्यात येऊन त्यापोटी २६१ कोटी रुपयांचा महसूल शासनाला मिळाला आहे.