नाशिक : वनहक्क कायद्यांतर्गत गठित करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीकडून वैयक्तिक किंवा सामुदायिक वनहक्काचे दावे नामंजूर झाले तर अशा आदिवासी बांधवांना विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागण्याचा अधिकार राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार मिळाला असल्याने जिल्ह्यात अशाप्रकारे सुमारे नऊ जणांनी आदिवासींनी विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे.
जमीन कसणाऱ्या आदिवासींना जमिनीचा हक्क देण्यासंदर्भात असलेल्या कायद्यानुसार दावे दाखल करण्यात आलेले आहेत. नाशिक जिल्ह्यात २००८ पासून ५२ हजार ५९० वैयक्तिक वनहक्क दावे दाखल झाले आहेत. त्यापैकी ३१ हजार ९५४ दावे मान्य झाले आहेत, तर २० हजार ३०९ दावे अनेक कारणांनी अमान्य करण्यात आले आहेत. याबाबतच्या पूर्ततेसाठी संधी देण्यात येऊनही कागदपत्रांची पूर्तता होऊ न शकल्याने असे दावे अमान्य करण्यात आलेले आहेत. गेल्या महिन्यात २९ हजार ३९४ प्रकरणात सातबारा नोंदी झाल्या आहेत. १७११ नोंदी करण्याचे काम सुरू आहे. ज्यांचे दावे फेटाळले गेले त्या २० हजार ३०९ पैकी विभागीय आयुक्तांकडे केवळ नऊ हजार जणांनी ते अपील केले आहे. दरम्यान, १९६ प्रकरणे आजही जिल्हास्तरीय समितीकडे व १७३१ दावे प्रांताधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत.
नव्या अधिसूचनेनुसार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विभागस्तरीय समित्या गठित करण्यात आल्या असून, सदर समित्यांकडे जिल्हा समितीच्या निर्णयांच्या विरोधात अपील करता येणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा लाभ घेण्याची संधी आदिवासींना मिळाली आहे. वनहक्क कायद्यानुसार आदिवासींना जमीन कसण्याचा हक्क मिळावा यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार जमीन कसणाऱ्या आदिवासींना निकषानुसार जमीन बहाल केली जाते. यासाठीचे पुरावे सादर करून त्यांना प्रकरणे दाखल करावी लागतात. परंतु वर्षानुवर्ष न्यायासाठी विलंब होत असल्याने अनेकदा आदिवासी बांधवांना आंदोलनात्मक भूमिकादेखील घ्यावी लागली आहे.
जिल्हा समितीच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची सदर कायद्यात कुठलीही तरतूद नव्हती. आता त्यांना विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागण्याचा अधिकार मिळाल्याने मोठ्या प्रमाणात दावे दाखल झालेले आहेत.