नाशिक : राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमासाठी आठ गावे यापूर्वीच निवडण्यात आलेली असली तरी आता आणखी ९ गावांचा नव्याने समावेश करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
कृषी योजनांशी संबंधित कामकाजाचा आढावा जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी सोमवारी घेतला. बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना
बनसोड यांच्यासह कृषी विभागाचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत आवश्यक विषयांना मंजुरी देण्यात आली, तर काही विषयांसंबंधित सुधारणा करण्याबाबत विचार करण्यात आला. काही योजनांच्या बाबतीत कृषी आयुक्तालय स्तरावर पाठपुरावा करण्याच्यादेखील सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमासाठी मार्गदर्शक सूचनेनुसार ४ उपविभागांतील २ याप्रमाणे ८ गावांना फेर तपासणी करण्याच्या अटीवर मंजुरी देण्यात आलेली आहे. अतिरिक्त निवडावयाच्या ९ गावांसाठी कृषी आयुक्तालय स्तरावरून मंजुरी प्राप्त करण्याबाबतचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. राज्य शासनाच्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनीने उशिराने प्राप्त झालेल्या ९ प्रस्तावांचा विमा कंपनीने स्वीकार करावा, तसेच नाशिकमधील १६ प्रस्ताव अनावश्यक कारणांसाठी नामंजूर केले आहेत. या प्रस्तावांची विमा कंपनीने फेरपडताळणी करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी संबंधित अधिकारी व विमा कंपनीस दिले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचे एकूण ३६५ प्रस्ताव युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनीला सादर करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले. त्यापैकी २५५ प्रस्ताव मंजूर झाले असून, ५१ प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले होते. त्यात अध्यक्षांनी अनावश्यक कारणांसाठी नामंजूर करण्यात आलेले १६ प्रस्ताव फेरपडताळणी करण्यासाठी विमा कंपनीकडे पाठवावेत, अशा सूचना दिल्या.
बैठकीत राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, कृषी यांत्रिकीकरण, मृद आरोग्य पत्रिका, क्रॉपसॅप योजनेंतर्गत कापूस पिकावरील गुलाबी (शेंदरी) बोंडअळी, गट शेती, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- पाणलोट, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (सूक्ष्म सिंचन), विकेल ते पिकेल अभियान, संत सावता माळी रयत बाजार अभियान, आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आदी योजनांचा आढावा घेण्यात आला.