नाशिक : महानगरपालिका क्षेत्रातील खासगी शाळेतील १२२ शाळांना तांत्रिक अडचणी दाखवून शालेय पोषण आहाराचे नव्याने खाते उघडण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना नव्याने खाते उघडण्याची प्रक्रिया करावी लागणार आहे; मात्र शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत यापूर्वी खाते आहेत. त्यामुळे कोरोना काळात शाळा बंद असताना अशाप्रकारे नव्याने खाते उघडण्यापेक्षा आहे त्याच खात्यातील तांत्रिक अडचणी दूर करून नवीन खाते उघडण्यासंदर्भातील आदेश रद्द करण्याची मागणी शिक्षकांकडून होत आहे.
कोरोनामुळे ऑनलाईन शिक्षण सुरू असताना आधीच शिक्षकांना वेळेचे नियोजन करावे लागत असताना त्यांच्या मागे एकामागून एक शिक्षणेतर कामे लावली जात असल्याने खासगी प्राथमिक शिक्षक महासंघाच्या प्रतिनिधींनी महापालिका शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी सुनीता धनगर यांची भेट घेऊन यापूर्वीचे खाते अलताना नवीन खाते कशासाठी याविषयी विचारणा केली. यावेळी महासंघाचे अध्यक्ष नंदलाल धांडे, सचिव सुनील बिरारी, सदस्य कैलास पवार, रूपेश सोनवणे यांनी मुख्याध्यापक व शिक्षकांच्या विविध समस्या धनगर यांच्या समोर मांडल्या. त्याचप्रमाणे शालेय पोषण आहाराच्या खात्यात कोणतेही दुसरे अनुदान जमा होत नाही अथवा वा शाळा जमा करत नाही. संबंधित खात्याचे नावच शालेय पोषण आहार अनुदान असून, या खात्याच दुसरे अनुदान जमा करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नसल्याचे निदर्शनास आणून देतानाच नवीन खाते उघडण्याचा आदेश रद्द करावा, अशी मागणीही यावेळी शिक्षक महासंघाच्या प्रतिनिधी मंडळाने सुनीता धनगर यांना दिलेल्या निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे.
इन्फो-१
नाशिक शहरातील बहुतांश सर्व शाळांचे शालेय पोषण आहार योजनेचे खाते जवळपास १० ते ११ वर्षांपासून बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये आहेत. तर काही शाळांचे खाते राष्ट्रीय बँकेत सुरू आहेत. शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत आतापर्यंत खात्यांवर येणारे अनुदान अदा करण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे शाळेचे अन्य खातेही मुख्याध्यापक नावाने सुरू आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात तांत्रिक अडचणी असल्यास त्या दर करण्यासाठी कार्यवाही करण्याची मागणी शिक्षकांकडून करण्यात आली आहे.
कोट-
शिक्षण संचालक यांनी शालेय पोषण आहारातील तांत्रिक अडचण समजून दूर करावी. शिक्षकांना शाळा बंद असताना परत नव्याने खाते उघडण्याची प्रक्रिया करण्यास भाग पाडू नये. सध्या सेंट्रल किचन योजना सुरू असल्याने अनुदान हे परस्पर ठेकेदारास मिळत आहे. त्यामुळे नव्याने खाते उघडण्याचे आदेश रद्द करावे.
- नंदलाल धांडे, अध्यक्ष, खासगी प्राथमिक शिक्षक महासंघ