राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने नाशिक जिल्ह्यात पुनर्वैभव मिळविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून सत्तेचा लाभ राष्ट्रवादीच्या आमदार व पराभूत उमेदवारांना मिळवून देण्याचा नियोजनपूर्वक प्रयत्न झाला होता. शिंदे गटाच्या बंडाचे हे एक कारण होते. आतादेखील विभाजनामुळे हतबल झालेली शिवसेना व संघटन पातळीवरील उदासीनतेमुळे खिळखिळ्या झालेल्या कॉंग्रेसचा समावेश असलेल्या महाविकास आघाडीत ‘मोठा भाऊ’ म्हणून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस प्रभावी भूमिका बजावत आहे. भाजप व शिंदे गटाची कोंडी करण्यासाठी एकीकडे उद्धव व आदित्य ठाकरे यांचा बचाव करण्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अग्रेसर असताना दुसरीकडे अदानीप्रकरणी वेगळी भूमिका घेत कॉंग्रेसला खिंडीत गाठले आहे. आघाडीत राहूनही स्वत:चे महत्त्व अबाधित ठेवण्यात हा पक्ष यशस्वी ठरला आहे. नाशिक जिल्ह्याने पुलोद काळापासून शरद पवार यांची साथ दिली आहे. त्यामुळे आतादेखील पवार यांनी नाशिकवर लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसते. दोन महिन्यातील त्यांचा तिसरा नाशिक दौरा हा त्याचेच निदर्शक आहे.
लोकसभेचे उमेदवार भुजबळ की माणिकराव?२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला सगळे पक्ष लागले आहेत. २० विरोधी पक्षांची मोट बांधण्यात कॉंग्रेसला यश आलेले दिसत असले तरी शरद पवार यांच्या अदानी प्रकरणातील भूमिकेमुळे विरोधकांच्या ऐक्याचा पाया भुसभुशीत असल्याचे दाखवून दिले. राष्ट्रीय पक्ष या नात्याने नागालॅंड, केरळ अशा राज्यांमध्ये आमदार निवडून आलेल्या या पक्षाने शरद पवार यांच्या ५० वर्षांच्या सक्रिय राजकारणातील अनुभवाचा लाभ गृहराज्य असलेल्या महाराष्ट्रात उचलायचे ठरवले दिसते. त्यामुळे लोकसभेच्या प्रत्येक जागेला महत्त्व आले आहे. दिंडोरीची जागा राष्ट्रवादीच्या वाट्याला असली तरी नाशिकसाठी पक्ष आग्रही आहे. शिवसेनेची अवस्था बिकट असल्याने छगन भुजबळ किंवा माणिकराव कोकाटे यांच्या माध्यमातून ही जागा खेचून घेण्याचा मनसुबा आहे. शरद पवार हे भुजबळ यांच्या बाजूने तर अजित पवार हे कोकाटे यांच्या बाजूने असल्याची चर्चा आहे.
भाजप आमदार हवालदिलभाजपचे जिल्ह्यात पाच आमदार आहेत. विधिमंडळ अधिवेशन काळात प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी खाजगी संस्थेच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल या आमदारांच्या हातात देत अधिक काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. एकीकडे दिल्ली, मुंबईहून येणाऱ्या अभियानाची मतदारसंघात अंमलबजावणी, दुसरीकडे मतदारसंघातील ज्वलंत प्रश्नांविषयी शासकीय पातळीवरील चालढकल आणि जनतेत असलेला असंतोष याची सांगड घालावी कशी, अशा पेचात भाजप आमदार आहेत. जिल्ह्याला एकमुखी नेतृत्व नसल्याने प्रत्येक आमदार मुंबईत श्रेष्ठींच्या दारी जातो. संपर्कमंत्री गिरीश महाजन व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हे महिना-दोन महिन्यातून एकदा येऊन संघटन वाढीचे डोस देत असले तरी स्थानिक पातळीवरील प्रश्नांविषयी फारसे बोलत नसल्याने चिंता वाढली आहे. सावरकर यात्रा काढली जात असताना भगूर व अभिनव भारत मंदिर पुनर्विकासाचे प्रश्न प्रलंबित आहे, याचे उत्तर मतदारांना काय द्यायचे? महापालिका निवडणुकीच्या तयारी ऐवजी शहराध्यक्षपदाविषयी चर्वितचर्वण सुरू आहे. यामुळे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.
बाजार समितीत रणधुमाळी
१४ बाजार समितीच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. २० एप्रिलपर्यंत माघारीची मुदत असली तरी एवढ्या मोठ्या संख्येने दाखल झालेले अर्ज पाहता यंदाची निवडणूक अटीतटीची होईल,असे चित्र आहे. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर निवडणुका होत असल्याने ग्रामीण भागात मोठी उत्कंठा आहे. राजकीय पातळीवर ही निवडणूक होणार असली तरी पक्षातील दोन गट आमने सामने, स्वकियांची जीरविण्यासाठी परक्यांना जवळ करणे असे प्रकारदेखील घडत आहेत. मागचेपुढचे हिशोब चुकते करण्याची संधी म्हणून या निवडणुकीकडे बघितले जात आहे. ढोबळ मानाने महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप, शिवसेना अशी लढत अपेक्षित असली तरी तसे चित्र सगळीकडे नाही. पिंपळगाव येथे राष्ट्रवादीचे आमदार दिलीप बनकर व उद्धव ठाकरे सेनेचे माजी आमदार अनिल कदम यांच्यात लढत होत आहे. सिन्नर मध्येही याची पुनरावृत्ती होत आहे. आपले वर्चस्व टिकून राहावे, यासाठी आमदारांनी झोकून दिले आहे. समित्यांचा केंद्रबिंदू असलेला शेतकरी मात्र अवकाळी पावसाने त्रस्त झाला आहे.
उद्योगनगरी बेहालनाशिकच्या उद्योगनगरीच्या विकासाची आस खरोखर शासन आणि प्रशासनाला आहे काय, असा सवाल विचारण्याची वेळ आली आहे. गुजरातमध्ये उद्योग गेले की, सात्विक संताप व्यक्त होतो, मात्र स्थानिक उद्योगविश्वाच्या अडचणी सोडविण्यासाठी कोणीही पुढाकार घेताना दिसत नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योगमित्र समितीची बैठक हा नियमित कामकाजाचा भाग आहे. मात्र, ही बैठक घ्यावी म्हणून उद्योजक संघटनेला पाठपुरावा करावा लागतो, हे दुर्दैव आहे. पुन्हा या बैठकीला जिल्हाधिकारी गैरहजर, निर्णयक्षम अधिकारी पाठ फिरवत असतील तर ठोस निर्णयाची अपेक्षा कशी करणार? पांजरापोळच्या जागेसाठी तत्परता दाखविणारे उद्योगमंत्री सिन्नर तालुक्यातील इंडिया बुलकडे अडकून पडलेल्या १८०० हेक्टर जागेविषयी का बोलत नाहीत? उद्योगवाढीचे तर दूरच, पण सध्या सुरू असलेल्या उद्योगांच्या ढिगभर समस्या आहेत, त्या सोडविण्यासाठी मंत्री, लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी अशा कोणालाही वेळ नाही. गुजरातमधील आश्वासक योजनांची चर्चा नाशिकपर्यंत पसरते, मग ते तिकडे गेले तर बोंबा कशासाठी?