नाशिक : जादा मोबदला मिळावा म्हणून जागामालकांनी लवादाकडे घेतलेली धाव, जमीन देण्यास नकार देणार्यांना न्यायालयाचा दिलासा, तोंडावर आलेला पावसाळा व विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे सावट पाहता नाशिक-पुणे चौपदरीकरणांतर्गत होऊ पाहणार्या नाशिक-सिन्नरचा मुहूर्त पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली असून, आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी हा रस्ता रहदारीस उपयोगात येण्याबाबतही साशंकता व्यक्त केली जात आहे. नाशिक-सिन्नर रस्त्याच्या चौपदरीकरणात भूसंपादनाचा मोठा अडसर ठरला असून, अठरा जागामालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन राष्टÑीय महामार्गासाठी संपादित करण्यात येणार्या भूसंपादनाला विरोध दर्शविला. परिणामी न्यायालयाने अठरा जागामालकांच्या ताब्यातील तीन हेक्टर जागा वगळून अन्य भूसंपादनातील मार्ग मोकळा केला; परंतु न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच चेहेडी ते सिन्नर या टप्प्यातील जवळपास १८० आणखी जागामालकांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्याच मार्गाने पाच ते सहा जागामालकांची वाटचाल असून, न्यायालयाने नव्याने कोणतेही आदेश याबाबत दिलेले नसले तरी, २६ जून रोजी त्याची सुनावणी ठेवली आहे. याचबरोबर १३० मालकांनी चौपदरीकरणासाठी जागा देण्याची तयारी दर्शविली; परंतु शासनाने निश्चित केलेला दर कमी असल्याचे कारण सांगत वाढीव मोबदल्यासाठी लवादाकडे धाव घेतली आहे. जानेवारी महिन्यात राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरणाने लवाद म्हणून जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांची नेमणूक केली होती; परंतु लवादाचे काम पुढे सरकू शकले नाही. आता मात्र पुन्हा प्रशासकीय पातळीवर हालचाली गतिमान झाल्या असून, येत्या पंधरा दिवसांत लवादाची सुनावणी होण्याची शक्यता प्रशासकीय पातळीवर व्यक्तकेली जात आहे. नाशिकरोड उड्डाणपूल ते मुसळगाव औद्योगिक वसाहतीपर्यंतच्या सुमारे १६ किलोमीटर रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचा शुभारंभ गेल्यावर्षी जूनमध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते करण्यात आला होता. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने या रस्त्यासाठी भूसंपादन करून जागा ठेकेदाराच्या ताब्यात देण्याचा करार यापूर्वीच झाला आहे. परंतु आता जागेअभावी या रस्त्याचे काम येत्या वर्षभरात पूर्ण होण्याची शक्यता मावळल्याने आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात नाशिक-सिन्नर-पुणे या रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. (प्रतिनिधी)