नाशिक : झपाट्याने विकसित होणाऱ्या नाशिक शहरासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, वाहतूक सक्षमीकरणासाठी केंद्र शासनाने केलेल्या अठरा हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी तीनशे कोटी रुपये नाशिक शहरासाठी मिळावेत, यासाठी महापालिका प्रयत्न करणार आहे. यासंदर्भात आयुक्त कैलास जाधव यांनी राज्यशासनामार्फत प्रस्ताव पाठविण्याची तयारी सुरू केली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या सोमवारी (दि. १) मांडलेल्या अर्थसंकल्पात मेट्रो आणि परिवहन बससेवा वाढवण्यासाठी लक्ष केंद्रित करताना भरीव तरतूद केली आहे. त्यासाठी १८ हजार काेटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. देशातील कोच्ची, बंगळुरू, चेन्नई यांच्यासह नाशिक आणि नागपूरमध्ये मेट्रोचे जाळे वाढवण्यात येणार आहे. नागपूरसाठी ५ हजार ९७६ कोटी तर नाशिक मेट्रोसाठी २ हजार ९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. नागपूरच्या सेवेचा केवळ विस्तार असला तरी नाशिकमध्ये मात्र देशातील पहिला टायर बेस्ड मेट्रो मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, सार्वजनिक वाहतूक सक्षमीकरणासाठी जो १८ हजार कोटी रुपयांचा निधी केंद्र शासनाने घोषित केला आहे, त्यातून देखील तीनशे कोटी रुपये नाशिक शहराला मिळावेत, यासाठी आयुक्त कैलास जाधव यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.
नाशिक महापालिकेची शहर बस वाहतूक सेवा आता लवकरच सुरू होणार असून, त्यासाठी अगोदरच बससेवेचा पॅटर्न ठरल्याने आता त्यासाठी केंद्र शासनाकडून थेट निधी मिळू शकणार नाही. मात्र, वाहतूक सक्षमीकरणासाठी वेगळ्या पद्धतीने निधी मिळावा, यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त कैलास जाधव यांनी दिली. बससेवेसाठी दरवर्षी साधारणत: चाळीस कोटी रुपयांचा तोटा होणार त्याचा विचार केला तरीही पाच वर्षांत दोनशे कोटी रुपयांचा तोटा होणार आहे. शहर बस वाहतूक ही महापालिका सेवा म्हणून देणार असून किमान ती तोट्यात चालू नये, यासाठी प्रयत्न करीत आहे. ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर ही सेवा चालावी, यासाठी केंद्र शासनाकडून दोनशे कोटी रुपये मिळावेत, त्याचप्रमाणे बसस्थानक किंवा अन्य तत्सम पायाभूत सेवा देण्यासाठी देखील शंभर काेटी रुपये असे एकूण तीनशे कोटी मिळावेत, यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना प्रस्ताव तयार करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा प्रस्ताव राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाला पाठवण्यात आले आहे.
इन्फो..
मेट्रोबाबत शासन निर्णयाची प्रतीक्षा
केंद्र शासनाने अर्थसंकल्पात मेट्रोसाठी २ हजार ९२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महापालिकेने मात्र आर्थिक सहभाग देण्याच्या या पूर्वीच्या निर्णयास विरोध केला आहे. त्यामुळे आता केंद्र शासनाकडून अधिसूचना जारी होईल, त्यानंतर राज्य शासन देखील स्वतंत्र अधिसूचना करणार असल्याचे आयुक्त कैलास जाधव यांनी सांगितले.