नाशिक- बीओटी ही चुकीची पद्धत नाही. त्याची अंमलबजावणी योग्य झाली पाहिजे. शहरातील काही भूखंड बीओटीवर विकसित करण्यात गैर नाही, त्याची काटेकोर आणि महापालिकेच्या हिताच्या दृष्टिकोनातूनच अंमलबजावणी करण्यात येईल. महापालिकेचे भूखंड बिल्डरांच्या घशात जाऊ दिले जाणार नाही, असे स्पष्ट मत आयुक्त कैलास जाधव यांनी व्यक्त करतानाच महापालिकेच्या स्मार्ट आणि सीबीएसई शाळा तसेच फाळके स्मारकाचे नूतनीकरण देखील पीपीपी अंतर्गतच केले जाईल, असेही सांगितले.
नाशिक महापालिकेच्या मालकचे १२ भूखंड पीपीपी तत्त्वावर विकसित करण्यात येणार आहे. सत्तारूढ भाजपाने यासाठीचा ठराव परस्पर विनाचर्चा महासभेत घुसवला आणि सल्लागार संस्थाही नियुक्त केली. त्यावरून वाद सुरू झाल्यानंतर आयुक्तांनी महासभेने नियुक्त केलेल्या सल्लागार संस्थेचे काम थांबवले आहे. मात्र, पीपीपी तत्त्वावर भूखंडांचा विकास करण्याचे काम रद्द केलेले नाही. हे काम नव्या सल्लागार संस्थेच्या माध्यमातून करून घेण्यात येईल, असे आयुक्त कैलास जाधव यांनी स्पष्ट केले.
मी नाशिक शहरात निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना पाहिलेले अनेक भूखंड आजही वापराविना पडून आहे. महापालिकेचे नियमित बांधील कामे सांभाळून इतक्या मोठ्या प्रमाणात भांडवली कामे महापालिका करू शकणार नाही. त्यामुळे पीपीपी मॉडेलमधून कामे करणे व्यवहार्य ठरेल. व्दारका येथील विभागीय कार्यालयाच्या जागेत दहा-वीस दुकानदार कोर्टात गेल्याने ती जागा पडून आहे. तिचा विकास झाल्यास महापालिकेला विभागीय कार्यालय, संबंधित टपरीधारकांना जागा आणि महापालिकेचे शॉपिंग सेंटर देखील उभे राहील, असेही ते म्हणाले.
महापालिकेचे भूखंड विकसित करण्यासह अनेक कामे पीपीपी तत्त्वावर आता हेाणार आहेत. महापालिकेच्या शाळांचे पारंपरिक स्वरूप बदलून त्या स्मार्ट करण्यात येईल, तसेच पीपीपीच्या माध्यमातून सीबीएसई शाळा सुरू करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे फाळके स्मारकाचे नूतनीकरण आणि स्मार्ट पार्कीिग देखील याच माध्यमातून हेाणार असल्याचे आयुक्त म्हणाले.
इन्फो...
पीपीपीतही भालेकर शाळा कायम राहणार
नाशिक महापालिकेच्या जुन्या बी. डी. भालेकर शाळेची इमारत पाडून या जागेचाही पीपीपी तत्त्वावर विकास करण्यात आला तरी येथे शाळा कायम ठेवण्यात येणार आहे. उलट शाळांचा दर्ज वाढण्यासाठी पीपीपीचा वापर करण्यात येणार आहे. शाळांमधील २५ ते ४५ वयोगटातील शिक्षकांची निवड करून त्यांची गुणवत्ता वाढवण्यात येणार आहे. शेवटी शिक्षक दर्जेदार असतील तरच शाळांचा दर्जा वाढेल, असेही आयुक्तांनी सांगितले.
इन्फो...
पीपीपीसाठी महासभेने परस्पर नियुक्त केलेल्या सल्लागार संस्थेचे काम थांबवले असले तरी नवीन सल्लागार संस्था निविदा मागवून करण्यात येणार आहे. सिन्नर फाटा येथे मेट्रो बस आणि रेल्वेसाठी मल्टिलेव्हल हब तयार करण्यात येणार आहे. तशा स्वरूपाचे दीर्घकाळ टिकणारे प्रकल्प पीपीपीच्या माध्यमातून साकारण्यात येणार आहे. माझ्या कारकिर्दीत चार-पाच भूखंडांच्या विकासाचा आराखडा तयार झाला तरी खूप झाले, असेही आयुक्त म्हणाले.