शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सरकारचा जीआर कोणाला सरसकट आरक्षण देत नाही; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्ट केली भूमिका
2
नेपाळचा पंतप्रधान कोण? आंदोलकांमध्येच जुंपली; भारत समर्थक म्हणून सुशीला कार्की यांना एका गटाने नाकारले
3
अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या व्यक्तीची निर्घृण हत्या, पत्नी आणि मुलासमोरच केले कुऱ्हाडीने वार
4
आजचे राशीभविष्य- १२ सप्टेंबर २०२५: प्रकृतीची काळजी घ्या, वाहन चालवताना दक्ष राहा!
5
विशेष लेख: मशाल हाती घेऊन इंजिन धावेल असे दिसते; पण...
6
बस प्रवास स्वस्त? टोलमध्ये मिळणार सवलत, राष्ट्रीय महामार्गासाठी टोल धोरण लवकरच
7
लाखो मुंबईकर लवकरच होणार 'अधिकृत रहिवासी'; २५ हजारांहून अधिक इमारतींच्या 'ओसी'चा मार्ग अखेर मोकळा
8
बुलेट ट्रेनच्या १५७ किमीवरील कामांसाठी महत्त्वाकांक्षी करार, मुंबई-अहमदाबाद प्रवास होणार वेगाने
9
अग्रलेख: जागतिक खेडे ते खंडित जग! युद्धज्वर जगाला संपवून टाकेल
10
राज्यात तब्बल एक लाख आठ हजार कोटींची गुंतवणूक; ४७ हजार रोजगारांची निर्मिती होणार
11
व्होटबंदी : साप मेला नाही; पण दात काढले!
12
Mhada: ठाणे शहर आणि जिल्हा, वसईतील म्हाडाच्या ५ हजार घरांसाठी दोन लाख अर्ज
13
पाकिस्तानसोबत क्रिकेट नकोच..; IND-PAK सामन्यावर प्रियंका चतुर्वेदींचे सरकारला आवाहन
14
मोठी बातमी! एल्फिन्स्टन ब्रिज उद्या मध्यरात्रीपासून बंद; जाणून घ्या पर्यायी मार्ग...
15
Asia Cup 2025 PAK vs Oman : भारतीय वंशाचा कॅप्टन सलमानच्या पाकला भिडणार! अन्...
16
'रशियन तेल खरेदी थांबवा अन्यथा...',अमेरिकन मंत्री हॉवर्ड लुटनिकची भारताला पुन्हा धमकी
17
Asia Cup 2025 BAN vs HK : कॅप्टन लिटन दासची 'फिफ्टी'; बांगलादेशनं मॅच जिंकली, पण...
18
छत्तीसगडमध्ये भीषण चकमक! १ कोटीचा इनाम असलेला मोडेम बाळकृष्णसह १० नक्षलवादी ठार 
19
परदेशात कोणत्या गुप्त बैठकांसाठी जाता? CRPF च्या पत्रावरुन भाजपने राहुल गांधींना घेरले
20
Mustafizur Rahman Stunning Catch : विकेटचा रकाना रिकामा; पण मुस्ताफिझुरनं बेस्ट कॅचसह केली हवा (VIDEO)

मनपा करणार वर्गवारी : स्ट्रक्चरल आॅडिट बंधनकारक

By admin | Updated: March 16, 2017 00:58 IST

धोकादायक अनधिकृत इमारतींवर कारवाई

नाशिक : राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेमार्फत आता शहरातील धोकादायक अनधिकृत इमारतींवर कारवाई केली जाणार असून, त्यासाठी अगोदर संबंधित इमारतींची वर्गवारी करून स्ट्रक्चरल आॅडिट केले जाणार असल्याची माहिती नगररचना विभागाकडून देण्यात आली आहे.शासनाच्या नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्तांना त्या-त्या शहरातील अनधिकृत धोकादायक इमारती पाडून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासन आदेशानुसार, अनधिकृत इमारतींमध्ये नागरिक वास्तव्यास असल्याने त्या सर्व इमारती तत्काळ खाली करून तोडणे व्यवहार्य नाही, परंतु अशा इमारतींमुळे होणारी जीवितहानी विचारात घेता अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाईचा अग्रक्रम ठरविण्याच्या दृष्टीने इमारतींचे वर्गवारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अशी वर्गवारी इमारतींच्या बांधकामाच्या दर्जाच्या आधारावर करण्याच्या दृष्टीने अनधिकृत इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. स्ट्रक्चरल आॅडिटमध्ये ज्या इमारती धोकादायक सिद्ध होतील त्यातील रहिवाशांना बाहेर काढून त्या इमारती पाडून टाकण्याची कारवाई करण्याचेही आदेश शासनाने काढले आहेत. अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाईचे सौम्य धोरण असल्याचा गैरफायदा घेऊन काही बांधकाम व्यावसायिक अनधिकृत इमारतींमध्ये मुद्दाम काही नागरिकांना वास्तव्यास आणून कारवाईतून बचाव करून घेत असल्याचेही शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अनधिकृत इमारतीमध्ये जरी नागरिक वास्तव्यास आले असतील तरीही त्या बांधकामांच्या पाडापाडीची कोणतीही हयगय करू नये, तसेच अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन अथवा पर्यायी निवाऱ्याचे उत्तरदायित्व संबंधित महापालिका अथवा शासन घेणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)