नाशिक : भंडारा येथील आगीच्या दुर्घटनेनंतर महापालिका ॲक्शन मोडवर आली असून, शासकीय आणि खासगी इमारतींनी फायर ऑडिट अहवाल सादर करावा; अन्यथा इमारती सील करण्याचा इशारा एका नोटिसीद्वारे देण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे, तर द्रव्य दंड आणि कारवासाच्या शिक्षेची जाणीवदेखील करून देण्यात आली आहे.
अर्थात, महापालिकेच्या वतीने दरवर्षी आणि दर सहा महिन्यांसाठी अशा प्रकारे ऑडिट करण्यास सांगितले जात असले तरी शहरातील अशा प्रकारच्या मिळकती किती आणि किती इमारतींनी किमान गेल्यावर्षी ऑडिट केले याबाबत मात्र पुरेशी माहितीच उपलब्ध नसून, त्यामुळेच अशा प्रकारची माहिती केवळ औपचारिकता ठरणार काय, असा प्रश्न केला जात आहे.
महापालिकेच्या वतीने गेल्या काही वर्षांपासून फायर ऑडिटची सक्ती करण्यात येते आणि तसे निवेदनदेखील जाहीर करण्यात येते. त्यात वैद्यकीय व्यावसायिकांना वेळावेळी परवान्यांचे नूतनीकरण करावे लागत असल्याने त्यांना नूतनीकरणासाठी किमान अशा प्रकारचे ऑडिट केल्याचा अहवाल सादर करावाच लागतो; परंतु अन्य शासकीय कार्यालये, औद्योगिक आणि खासगी इमारतींकडून अपवादानाचे ऑडिट अहवाल सादर होतो. आता भंडारा येथील दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने तातडीने जाहीर नोटीस काढली असून, त्याद्वारे शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, हॉटेल्स, लॉजेस, रेस्टॉरंट, पेट्रोल पंप, रुग्णालये, शैक्षणिक इमारती, व्यावसायिक इमारती, औद्योगिक इमारती, गोदामे, पंधरा मीटरपेक्षा उंच रहिवासी विभागाच्या इमारती आणि संमिश्र वापराच्या इमारती, तसेच क्लासेसच्या इमारतींना दर सहा महिन्यांनी सादर करावे लागणारे फायर ऑडिट तातडीने सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे; अन्यथा अग्निशमन अधिनियमातील कलम ८ नुसार संबंधित इमारतीचा पाणी आणि वीजपुरवठा खंडित करण्यात येईल, तसेच इमारतीचा वापर पूर्णपणे बंद करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. कायद्यातील व अधिनियमातील तरतुदीनुसार सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि त्याचबरोबर २० ते पन्नास हजार रुपये द्रव्य दंडाची तरतूद असल्याची जाणीवदेखील करण्यात आली आहे.
इन्फो...
महापालिकेकडून दरवर्षी अशा प्रकारे इशारे देण्यात आले तरी नंतर रुग्णालये आणि नवीन इमारती वगळता फारसे कुठे लक्ष पुरवले जात नाही. आताही महापालिकेच्या अग्निशमन दलाकडे शहरात अशा नियमात बसणाऱ्या उंच इमारती किती, त्यातील किती इमारतींनी यापूर्वी अहवाल सादर केले, याची पुरेशी माहिती नसल्याचे वृत्त आहे.
इन्फो...
दिव्याखाली अंधार
महापालिकेने सर्व शासकीय कार्यालयांना आणि रुग्णालयांना नेहमीप्रमाणे ऑडिट करण्याचे आवाहन केले असले तरी महापालिकेच्या बिटकोसारख्या रुग्णालयांमध्येदेखील ऑडिट झालेले नाही की, अन्य इमारतींचेदेखील नाही. त्यामुळे हा दिव्याखालील अंधार असल्याची चर्चा होत आहे.