प्रशासकीय कामकाज करताना काही चुका होऊ शकतात, असे आपण मान्य केले तरीही इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मतदारयादीत दुबार नावे आढळणे सोपी चूक म्हणता येणार नाही. त्यामध्ये यंत्रणेची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे, हेही विसरता येणार नाही. चूक सुधारावी लागणार आहेच; त्याचबरोबर असे का घडून आले, याची उजळणी होणे क्रमप्राप्त ठरते. खरेतर भारत निवडणूक आयोगानेच जिल्हा निवडणूक शाखेला दुबार नावांची यादी देऊन नावे वगळण्याची सूचना केली होती. त्यावर पुरेसे काम झाले का, याबाबतही दुबार विचार करण्याची गरज आहे. शुद्ध मतदारयादी असणे हे भक्कम लोकशाहीचे लक्षण आहे. यादीच शुद्ध नसेल तर राजकीय, सामाजिक मोठा प्रश्न उभा राहू शकतो. तसा तो राहू नये, याचसाठी निवडणूक आयोगाने मोठी यंत्रणा उभारली आहे. त्यासाठीचा फंडदेखील कमी पडू दिला जात नाही. असे असतानाही आपण कुठे कमी पडलो, याची पडताळणी करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
मुळात निवडणूक विभागावर नियंत्रण असणे आणि वचक निर्माण करणे, यात मूलभूत फरक आहे. अधिकाऱ्यांना कामाची स्वायतत्ता नसेल तर तेही खालच्या कर्मचाऱ्यांकडून कामे कसे करवून घेणार, याचाही विचार यानिमित्ताने करावा लागणार आहे. दोन वर्षात चार उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी बदलले असतील आणि तरीही कामकाज सुरळीत सुरू होते, असे कशाच्या भरवशावर म्हणता येईल? गेल्या दोन वर्षात बीएलओच्या बैठका झाल्या असत्या किंवा कामकाजाचा आढावा घेतला असता तरी कदाचित दुबार नावांमुळे राज्यात झालेली नाशिकची नाचक्की थांबवता आली असती. पण हे सारे बिनबोभाट घडून गेले आणि आता उत्तरे देण्याची वेळ आली. यादी जाहीर होण्यापूर्वी या विभागाच्या बैठका झाल्याच नाही का? असेही म्हणता येणार नाही. कारण ज्या बैठका झाल्या त्यामध्ये खर्चाचा विषयच अधिक गाजला. इतर चर्चा खर्चाच्या हिशेबात दबल्या गेल्या असतील तर सांगता येत नाही.
कामकाज करताना आरोप - प्रत्यारोप, जर - तर, शंका - कुशंका या निर्माण होतच राहतील. त्याही सकारात्मक घेऊन यंत्रणेचे चुकले कुठे? याचे उत्तर शोधावे लागणार आहे. लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५०नुसार मतदारयादी तयार करण्याची व ती सुस्थितीत ठेवण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे. दुबार मतदारांची नावे ही केवळ प्रशासकीय चूक समजून त्याकडे पाहता येणार नाही, तर ‘जबाबदारी’ची हमीदेखील घेता आली पाहिजे. अन्यथा काट्याचा नायटा होण्यास वेळ लागणार नाही. प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी आणि निवडणूक निकालानंतरही राजकीय, सामाजिक प्रश्न गंभीर वळणावर पाेहोचू शकतो, अशी भीती राजकीय नेत्यांना आणि पोलिसांनाही वाटत असेल तर ही चूक सोपी समजू नये.
-संदीप भालेराव, (जिल्हाधिकारी कार्यालयातून)