----
काय आहे तामिळनाडू सरकारचा धक्कादायक निर्णय?
तामिळनाडूतील सरकारी व खासगी संस्थांमध्ये वैद्यकीय पदवीच्या जागांसाठी विद्यार्थ्यांना बारावीच्या गुणांच्या आधारे प्रवेश दिले जातील. तसेच सरकारी
शाळेतील विद्यार्थ्यांना ७.५ टक्के प्राधान्य असेल. उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींवर विचार करून, सामाजिक न्याय, समानतेचे तसेच प्रभावित मुलांचे रक्षण करण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले असून ग्रामीण भागांत आरोग्यसेवा मजबूत करण हा विधेयकाचा उद्देश असल्याचे तामिळनाडू सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
---
धक्कादायक निर्णय
तामिळनाडू सरकारचा नीट परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल की नाही याविषयी साशंकता आहे; परंतु अशा प्रकारे तामिळनाडूचा परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आहे. त्यामुळे राज्यातील पायाभूत सोयी-सुविधांचा राज्यातीलच विद्यार्थी पूर्णपणे फायदा घेऊ शकतील, अशा परिस्थितीत तामिळनाडू सरकारचा निर्णय यशस्वी ठरल्यास महाराष्ट्रातूनही नीट रद्द करण्यासाठी आवाज उठू शकेल.
- अजयकुमार वाघ, नीट मार्गदर्शक
---
विद्यार्थ्यांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया
नीट परीक्षेमुळे राज्यातीळ विद्यार्थ्यांच्या संधीवर परिणाम होत होतो. राज्यातील सर्व शंभर टक्के जागांवर राज्यातीलच विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी दिली गेल्यास सर्व राज्यांमध्ये उच्च दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध होऊ शकतील. त्यामुळे नीटऐवजी सीईटीच्या धरतीवरच राज्यातील शंभर टक्के जागांवर प्रवेश दिले जाणे आवश्यक आहे.
-गायत्री पाटील, विद्यार्थिनी
--
वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील धोरणांमध्ये अशा प्रकारे अचानक बदल करणे योग्य नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मन:स्थितीवरही मोठा परिमाण होऊ शकतो. म्हणूनच सीईटीऐवजी नीटच्या निर्णयाला विरोध होत होता. आता पुन्हा नीटऐवजी सीईटीचे धोरण निश्चित करण्याची गरज असून प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार राज्यांनाच देणे आवश्यक आहे.
- विजय सहाणे, विद्यार्थी