धोरण लकव्यामुळे कोरोना लसीकरणात महाराष्ट्र मागे

३१ ऑगस्ट रोजी तब्बल ६५ कोटी १२ लाख लोकांचे लसीकरण पूर्ण करून मोदी सरकारने अपप्रचारास चपराक लगावली आहे. याच वेगाने राज्यांनी देखील लसीकरण करावे व निश्चित धोरण आखून राज्यातील सर्व नागरिकांना वेळेवर लस उपलब्ध करून द्यावी याकरिता लसीच्या मात्रांचे नियोजनबद्ध वाटपही केंद्र सरकारने केले असून, महाराष्ट्रास गरजेहून अधिक मात्रा उपलब्ध झाल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. ऑगस्ट महिन्यात महाराष्ट्रास ८६ लाख ७४ हजार लस मात्रा वितरित करण्यात येणार होत्या, त्याऐवजी प्रत्यक्षात ९१.८१ लाख म्हणजे पाच लाखांहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. असे असतानाही राज्याच्या अनेक लसीकरण केंद्रांवरून आजही नागरिकांना हात हलवत परतावे लागत आहे, तर अनेक केंद्रांवर लस नसल्याचे कारण देत ऐनवेळी लसीकरण थांबविले जात आहे. ठाकरे सरकारकडे लसीकरणाचा नेमका कार्यक्रम नाही आणि मोफत व सशुल्क लसीकरण वाटपाचे धोरणही नाही, त्यामुळे जनतेचे हाल सुरूच असल्याचा आरोपही आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी पत्रकाद्वारे केला आहे. मोफत लसीकरण केंद्रांवर लस नाही आणि खासगी केंद्रावर सशुल्क लसीकरण मात्र उपलब्ध असल्याने लसीकरणाच्या मोहिमेविषयी संशय व्यक्त होत असून, सामान्य नागरिकांना मोफत लस उपलब्ध करून देण्यात राज्य सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचेही आहेर यांनी म्हटले आहे.