नाशिक : मोटार वाहन कायद्यात कोठेही तडजोड नाही, वाहनचालकाने वाहतूक नियमांचा भंग केल्यास व त्याला त्याचा गुन्हा मान्य असल्यास तत्काळ जागेवर दंड भरून त्याला मोकळे करण्याची तरतूद आहे. चालकाला गुन्हा मान्य नसल्यास रीतसर खटला भरून तो न्यायालयाकडे वर्ग करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. मात्र पोलीस आयुक्तालयाने शहरातील वाहनचालकांकडून गेल्या वर्ष, दीड वर्षात झालेल्या वाहतूक नियमभंग प्रकरणातील दोषी वाहनचालकांना सरसकट दंडाची व त्यापोटी न्यायालयात तडजोड करण्याच्या नोटिसा बजावल्याने वाहनचालक भयभयीत झाले आहेत. ज्या वाहनचालकाला त्याच्यावरील कारवाईबाबत म्हणणे अथवा बाजू मांडायची असेल त्याचा तो हक्कच यामुळे हिरावून घेण्यात येत असल्याची भावना या विषयातील जाणकार व्यक्त करू लागले आहेत.
लोकअदालतीत प्रामुख्याने दिवाणी स्वरूपाचे व वर्षानुवर्षे न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा दोन्ही बाजूंच्या सहमतीने निपटारा केला जातो. त्यात पोलीस कारवाई वा गुन्ह्यांची प्रकरणे सहसा ठेवली जात नाहीत. परंतु वाहतूक नियमांचा भंग केल्याची हजारो प्रकरणे पोलीस दप्तरात प्रलंबित असल्याचे कारण पुढे करून त्याच बरोबर पोलीस यंत्रणेकडून सदरचा दंड वसूल होत नसल्याचे पाहून ही प्रकरणे लोकअदालतीत ठेवण्याचा फाॅर्म्युला शोधण्यात आला आहे. त्यासाठी शनिवार (दि. २५) रोजी नाशिक न्यायालयात विधि व सेवा प्राधिकरणाकडे लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शहरातील हजारो वाहनचालकांना पोलीस यंत्रणेने ऑनलाइन नोटिसा धाडल्या आहेत. अनेकांना अशा नोटिसा मिळाल्याने आश्चर्याचा धक्काच बसला असून, आपल्या हातून वाहतूक नियमांचा भंग कधी झाला याबाबत नोटिसीमधून कोणताही उलगडा होत नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे बऱ्याच वेळी दुसऱ्या कोणी व्यक्तीने वाहतूक नियमांचा भंग केला असल्यास त्याच्या दंडाची नोटीस मात्र मालकालाच बजावण्यात आल्याने नसता मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याची तक्रार अनेकांनी केली आहे.
देशपातळीवर न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढल्यामुळे लोकअदालतीत अशा प्रकारे पहिल्यांदाच पोलीस दप्तरातील दंडात्मक कारवाईच्या गुन्ह्यांचाही निपटारा करण्यासाठी लोकअदालतीचा आधार घेण्यात आला आहे. मात्र ही दंडात्मक कारवाई मान्य नसल्याबाबत कोणाकडे व कशी दाद मागावी, असा प्रश्न वाहनचालकांना पडला आहे.