२८ पासून बेमुदत बंद : तहसीलदार संघटनेचा निर्णय

पुरवठा खात्यावर कायमचा बहिष्कार

 नाशिक : सुरगाणा धान्य घोटाळा प्रकरणी सात तहसीलदारांना विनाचौकशी निलंबन करण्याच्या घटनेच्या निषेधार्थ पुरवठा खात्याच्या कामकाजावर कायमस्वरूपी बहिष्कार टाकण्याबरोबरच विनाशर्त निलंबन मागे न घेतल्यास २८ मेपासून राज्यभर कामकाज बंद करण्याचा निर्णय राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेच्या विभागीय बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी तहसीलदारांच्या निलंबनाबाबत घेतलेल्या भूमिकेवरही नाराजी व्यक्त करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवन येथे घेण्यात आलेल्या या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुरेश बगळे होते. सात तहसीलदारांच्या निलंबनानंतर संघटनेची आगामी रूपरेषा व दिशा ठरविण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. नाशिक भेटीवर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी तहसीलदारांची चौकशी करण्याची घोषणा केली, परंतु चौकशी न करताच तहसीलदारांना निलंबन करण्याचे कारण काय असा सूर लावण्यात आला. यापूर्वी आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकरवी या घोटाळ्याची चौकशी करण्यात आली असून, त्यांनी आपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे. याचाच अर्थ सरकारचा आयएएस अधिकाऱ्यांवरही आता विश्वास राहिलेला नसून, चौकशी न करता निलंबन करण्यात आले, उद्या तहसीलदार दोषी न आढळले तर त्यांच्या नुकसानीच्या भरपाईचे काय? असा सवालही यावेळी करण्यात आला. निलंबित तहसीलदारांनी मॅटमध्ये धाव घेतल्यामुळे येत्या सोमवारी त्यावर काय निर्णय होतो त्यानंतर आंदोलनाची भूमिका ठरविण्यात येईल. बैठकीस विभागातील सर्व नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)