सिन्नर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ आणि ‘गाव समृद्ध तर मी समृद्ध’ या संकल्पनेतून वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी लाभार्थींकडून मोजकी कागदपत्रे घ्यावी, अशी मागणी तालुका रोजगार सेवक (आयटक) संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. यासंदर्भात पंचायत समितीच्या सभापती रोहिणी कांगणे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे जिल्हा सचिव अनिल बुचकुल, तालुकाध्यक्ष मनोहर आंधळे, देविदास कातकडे, राहुल शिंदे, जगन कुंदे, आण्णा उगले, बबन भडंग, अजय कडाळे आदी उपस्थित होते. २०२२-२३ या वर्षीचा कृती आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
-------------------
योजनेपासून वंचित
रोजगार हमी योजनेंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नाला पंचायत समितीच्या मनरेगा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी केराची टोपली दाखवली आहे. अटी लावून वैयक्तिक लाभाचे प्रस्ताव फेटाळले जातात, काही प्रस्ताव धूळखात पडून आहेत. याने शासनाचा उद्देश सफल कसा होईल, असा प्रश्न रोजगार सेवकांनी उपस्थित केला आहे. विविध योजनांसाठी ग्रामपंचायतीमध्ये नाव्या कृती आराखड्यात समाविष्ट करण्यासाठी लाभार्थींकडून लगबग सुरू आहे. परंतु, पंचायत समितीच्या धोरणामुळे अशिक्षित कुटुंबांना योजनेपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.