एलबीटीच्या अनामत रक्कम परताव्यात गफला

जकातीला पर्याय म्हणून शासनाने २०१३ मध्ये एलबीटी सुरू केला. सन २०१५ मध्ये एलबीटी कर प्रणाली बंद करून त्याऐवजी गुडस सर्व्हिस टॅक्स (जीएसटी) प्रणाली लागू करण्यात आली. जीएसटी लागू झाल्यानंतर एलबीटी अदा करणाऱ्या आर्थिक संस्थांनी खरेदी व विक्री केलेल्या मालावरचा एलबीटी कर महापालिकेला अदा करणे गरजेचे होते; परंतु अनेकांनी कंपन्यांचे आर्थिक परीक्षणाचे अहवाल सादर न केल्याने सन २०१८ मध्ये राज्य विक्रीकर विभागाकडील यादीनुसार कर निर्धारणा करण्याच्या सूचना एलबीटी विभागाला दिल्या होत्या. त्यानुसार ६५ हजार कारखाने, दुकाने, व्यावसायिक आस्थापनांची एलबीटी कर निर्धारणा करण्यात आली; परंतु त्या संस्थांकडून एलबीटी कर वसूल करण्याऐवजी त्यांना नोटीसच्या माध्यमातून भीती दाखविण्यात येऊन एलबीटी विभागातील कर्मचाऱ्यांनी परस्पर तडजोड करून पालिकेचे आर्थिक नुकसान केल्याचे उघडकीस आले होते. त्यानंतर आता अनामत रकमेतही गोलमाल झाल्याची बाब समोर आली आहे. सन २०१५ ते २०१८ या कालावधीत खरेदी-विक्री केलेल्या मालाचा हिशेब देण्यापूर्वी अनामत रक्कम देखील महापालिकेकडे जमा करणे बंधनकारक होते. एलबीटी अदा केल्यानंतर अनामत रक्कम परत मिळविण्यासाठी अजूनही हजारो अर्ज एलबीटी विभागाकडे जमा आहेत; परंतु त्यात त्रुटी काढून संस्थांची अडवणूक केली जात असून, या अडवणुकीतून संबंधितांकडून दहा ते तीस टक्के कमिशन घेण्याचा तक्रारी केल्या जात आहेत.